नवी दिल्ली : वनजमिनीवर इमारतींचे बांधकाम तसेच खासगी पक्षाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत उत्तर सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला फटकारले. महाराष्ट्र सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ यासारख्या योजनेअंतर्गत मोफत वाटप करण्यासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या भरपाई करण्यासाठी निधी नाही, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
महाराष्ट्रातील वनजमिनीवर बांधण्यात आलेल्या इमारतींसदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने महायुती सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी 13 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच, या आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
खासगी पक्षकाराने 1950 साली मूळ मालकाकडून पुण्यातील पाषाण येथील ही 24 एकर जमीन विकत घेतली होती. जेव्हा राज्य सरकारने बेकायदेशीरपणे ही जमीन ताब्यात घेतली, तेव्हा अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई करत या जमिनीचा ताबा पुन्हा आपल्याकडे घेण्यात खासगी पक्षकाराला यश आले. त्यानंतर, डिक्री अंमलात आणण्याची मागणी करण्यात आली, परंतु राज्य सरकारने वेगळाच दावा केला. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या शस्त्रास्त्र संशोधन विकास आस्थापना या संस्थेच्या ताब्यात ही जमीन असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. त्यानंतर या जमिनीच्या बदल्यात खासगी पक्षाला दुसरी जमीन देण्यात आली, असा दावा राज्य सरकारने केला. मात्र, खासगी पक्षाला दिलेली हा भूखंड वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे नंतर उघड झाले.
यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महायुती सरकारवर ताशेरे ओढले. आमच्या 23 जुलैच्या आदेशानुसार आम्ही तुम्हाला (राज्य सरकार) प्रतिज्ञापत्राद्वारे जमिनीच्या मालकीबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तुम्ही तुमचा जबाब नोंदवणार नसाल तर तुमच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्यास सांगू. ‘या न्यायालयाला गृहित धरू नका. न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश तुम्ही गृहित धरू शकत नाही. तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ अशा योजनांअंतर्गत मोफत वस्तू वाटण्यासाठी पैसे आहेत, पण जमिनीच्या नुकसानापोटी भरपाई देण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
