पुणे (डॉ. राजू गुरव) – बोगस शिक्षक भरती, टीईटी घोटाळा, बोगस टायपिंग प्रमाणपत्र, सीबीएसई शाळांच्या बोगस “एनओसी’, वाढती लाचखोरी अशा घोटाळ्यांमुळे शालेय शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. यामुळे शालेय शिक्षण विभागातील संचालक, सहसंचालकच्या “क्कास वन’ दर्जाची 19 रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा फंडा वापरण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने मंत्रालयीन विभागातील सहसचिव, उपसचिव व महसूल संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने वर्णी लावण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या कामकाजाची घडी विस्कळीत झाली आहे. बहुसंख्य कार्यालयातील प्रमुख पदे रिक्त आहेत. यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अन्य कार्यालयांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेला आहे. अनेक जण प्रभारी म्हणून कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत सक्षम, कर्तव्यदक्ष, पारदर्शीपणे कामकाज करणारे अधिकारी नसल्याचे तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी लागेबांधे असल्यामुळे बहुसंख्य अधिकारी चुकीच्या प्रकरणातही एकमेकांची पाठराखणच करीत असल्याचे चित्र आहे. “आर्थिक “वजन’ ठेवल्याशिवाय फायलीही निकाली निघत नसल्याची परंपरा बंद होत नाही तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कधीच कारवाई होताना आढळत नाही.
या पार्श्वभूमलीवर आता मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव याबराबेरच महसूल संवर्गातील समकक्ष अधिकारी, समान वेतनश्रेणींवरील अधिकारी यांना शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयात प्रतिनियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रालयातील कुठल्याही विभागातील अधिकाऱ्यांना ही संधी मिळू शकतो. यासाठी अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षाच्या गोपनीय अहवालांसह, वैयक्तिक माहिती व ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागणार आहे. याबाबतचे पत्र शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव टि.वा.करपते यांनी सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या आस्थापनाच्या उपसचिवांना पाठविलेले आहे. एकदा निवड झालेल्या अधिकाऱ्याला नाव मागे घेता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
भरण्यात येणारी पदे …
प्राथमिक शिक्षण संचालक व सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक व सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अध्यक्ष व आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानाचे सहसंचालक, औरंगाबादच्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्थेचे संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प सहसंचालक, आदिवासी विकास आयुक्तालयातील सहसआयुक्त आदी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. याबरोबरच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या आठ विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षकांची पदेही प्रतिनियुक्तीने भरण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.