35 कोटींच्या कामांना मंजुरी
पिंपरी – विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात येताच आज झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामांसाठी एकूण 34 कोटी 84 लाख रूपयांच्या खर्चास स्थायी समिती सभेने बुधवारी (दि.6) मंजुरी दिली. त्यात प्रामुख्याने ड्रेनेज, रस्ते आणि स्थापत्य विषयक कामांचा समावेश आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. आज एकूण 3 सभा झाल्या. ऑक्टोबर महिन्यातील 16 तारखेच्या सभेत “ब’ आणि “ई’ क्षेत्रीय कार्यालयातील विविध कामांच्या 26 कोटी 3 लाख 29 हजार खर्चास मंजुरी देण्यात आली. त्याच महिन्यातील 30 तारखेच्या सभेतील तीनपैकी एक असलेला पूरग्रस्त महिलांना चादर व ब्लॅकेट वाटपाचा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब करण्यात आला. चऱ्हालीत काम व्यवस्थित न करणाऱ्या सल्लागार आकार अभिनवची नेमणूक रद्द करून ऍशुअर्ड इंजिनिअरींग सर्व्हिसेसची नेमणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आजच्या सभेत अवलोकनाचे 2 कोटी 66 लाख खर्चाचे 4 विषयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये ड्रेनेज लाइनच्या 45 लाख खर्चास तसेच, तरतूद वर्गीकरण आणि प्रभाग क्रमांक तीनमधील जुन्या ड्रेनेज लाईन सुधारणेच्या कामास मान्यता देण्यात आली. ऐनवेळेस एकूण 74 लाख 30 हजार खर्चाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. एकूण 8 कोटी 81 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकलपाच्या स्थापत्य विषयक कामासाठी 85 लाख रुपये वर्गीकरणाचा विषय तहकूब करण्यात आला. तसेच, शेगडेवस्ती ते वाकड चौक येथील बीआरटी रस्त्याचे उर्वरित कामासाठी 5 कोटी 52 लाख खर्चाचा विषय तहकूब करण्यात आला.
साईट व्हिजिट न करणारे जाणार काळ्या यादीत
विविध कामांसाठी नियुक्त केलेले सल्लागार हे कार्यालयात बसून कामांचे डिझाईन बनवितात, हे वारंवार समोर आले आहे. यावर आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा झाली. सल्लागांरांनी साईट व्हिजिट करावी, महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते यांना सोबत घेऊन जावे. साईटची छायाचित्रे काढावीत, व्हिडीओ शूटींग करावी, अशा सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्या. यानंतरही जो सल्लागार साईट व्हिजिट करणार नाही, अशा सल्लागारांवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही स्थायीचे अध्यक्ष मडिगेरी यावेळी दिला.