व्याघ्र प्रकल्पातून मुक्तता हा ग्रामस्थांचाच विजय

माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांचे प्रतिपादन
पाटण – कोयना अभयारण्यातून 14 गावे शासनाने वगळण्या संदर्भात राज्य शासनाने अंतिम अधिसूचना काढली आहे. ही आनंदाची बाब असून गेली अकरा वर्षे खंबीरपणे लढा देणाऱ्या या गावातील ग्रामस्थांचा हा विजय आहे, असे प्रतिपादन माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी व्यक्‍त केली. पाटण येथील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सत्यजितसिंह पाटणकर, मानवी हक्क संरक्षण समितीचे राजाभाऊ शेलार, धैर्यशील पाटणकर यांच्यासह या गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

16 सप्टेंबर 1985 साली कोयना अभयारण्याची घोषणा झाली. व अभयारण्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या गावातील सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर गदा आणली. 28 जून 2011 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोयना अभयारण्यातील 14 गावे वगळण्यासाठी निर्णय घेतला. मात्र यासाठी केंद्र शासनाच्या वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्‍यक होती. त्यासाठी केंद्र शासनाची मदत घेवून तत्कालीन वन्यजीव विभागाच्या अधिकारी जयंती नटराजन यांच्याशी बैठक झाली व निर्णय देण्यात आला. परंतु 14 गावातील वगळण्यात येणारे क्षेत्र इतर ठिकाणी दिले पाहिजे असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला. त्यानुसार राजमाची, सुधागड, दिपगड, इसापूर, कोपेला याठिकाणी पर्यायी क्षेत्र शासनाने देवून कोयना अभयारण्यातील चौदा गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

14 गावांचा समावेश कोयना अभयारण्यात झाल्याने सर्वसामान्यांच्या मूलभूत न्याय हक्कांवर गदा आली होती. मात्र तालुक्‍यातील जनता योग्य माणसांच्या पाठीमागे उभी राहिल्यास हमखास यश मिळते हे सिद्ध झाले आहे. यासाठी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर ऍड. जयंत जोशी बाळासाहेब कोळेकर यांच्यासह 14 गावांतील ग्रामस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले.

राजाभाऊ शेलार , अध्यक्ष, मानवी हक्क संरक्षण समिती

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.