शेतक-यांना जमिनीवर कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा 

-नाणार जाणार 
-नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द – सुभाष देसाई 
-उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर मुख्यमंत्र्यांचे शिक्कामोर्तब

मुंबई – नाणार जाणार या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या जमिन अधिग्रहण करण्याची अधिसूचना रद्‌द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली असून लवकरच राजपत्रात (गॅझेट) मध्ये देखील ती प्रकाशित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक जनतेचा विरोध असल्याने शिवसेनेने त्यांना साथ देण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगून सुभाष देसाई म्हणाले, स्थानिकांनी भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध केला होता. 14 ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाच्या विरोधात ठरावही मंजूर केला होता.त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मी स्थगिती दिली होती.शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे प्रकल्प नको अशी मागणी केली होती.त्यानुसार युतीच्या पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प तिथे होणार नाही असे जाहीर केले होते.त्यानुसार मूळ भूसंपादनाची अधिसूचना विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्‍यक होते.त्याबाबतचा प्रस्ताव आपल्या खात्याने मुख्यमंत्रयांकडे पाठविला होता.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी सही केली आहे.आता ही विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल व शासन राजपत्रात ते प्रकाशित करण्यात येईल.प्रकल्प रदद झाला असला तरी राज्यातील गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.गुंतवणुकीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचेच राज्य असल्याचेही सुभाष देसाई म्हणाले.तसेच प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही.स्थानिक जनता या प्रकल्पाचे जिथे स्वागत करेल तिथे तो नेला तर आमची काहीच हरकत नसल्याचेही ते म्हणाले.

नाणारच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आसपास काही बाहेरच्या धनिकांनी स्थानिकांकडून कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती.त्यामुळे भविष्यात प्रकल्पाची अधिसूचना निघाल्यानंतर जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार होउ नयेत.मोबदला स्थानिक गरजू शेतक-यांनाच मिळावा यासाठी कायदयात बदल करण्याचे आपण सुचविणार असल्याचेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले. स्थानिक शेतक-यंच्या सातबा-यावर एमआयडीसीचा शिक्‍का बसल्याने त्यांना जमिनीवर कर्ज मिळत नव्हते.मात्र आता विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.ती राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर शेतक-यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.