पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा; मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका 

नवी दिल्ली – राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) 16 टक्‍के आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. हा निर्णय न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

वैद्यकीय व दंत वैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी सरकारविरुद्ध आंदोलन केले.

या आंदोलनानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलावून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने लागू करण्यात आला. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 जूनच्या आदेशाचा दाखल देऊन ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्या आदेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताच याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य धरला. त्यामुळे ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

Leave A Reply

Your email address will not be published.