नगर : सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची 2 लाख 67 हजार रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्याचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील फायनान्स कंपन्यांकडून सुमारे 2 हजारांहून कुटुंबांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. कर्जदारांना कर्जाची परतफेड करता येत नसल्याने फायनान्स कंपन्यांकडून तारण ठेवलेली जमीन, घर जप्त करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.
त्यामुळे कर्जदारांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन जप्तीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. 2016-17 साली फायनान्स कंपनीकडून गृहकर्ज घेतले होते. त्यावेळी कर्ज घेतांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचे 2 लाख 67 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल असे सांगितले. परंतु यातील अनेकांना सबसिडी मिळाली नाही. याबाबत लाभार्थ्यांकडून संबंधीत कंपनीकडे विचारणा केली असता पात्र नसल्याने अनुदान मंजूर झाले नाही.
दरम्यान, सरकारने रेपो रेट वाढवल्यानंतर कंपनीने कर्जदारांना माहिती न देताच परस्पर कर्जाचे वर्ष आणि हप्त्याची रक्कम वाढवली आहे. मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स, इतर फायनान्स कंपन्या, खासगी बँक, सहकारी बँक यांच्याकडून फसवणूक झाल्याचे कर्जदारांचे म्हणणे आहे. फायनान्स कंपनीने गृहकर्ज देताना 14 टक्के व्याजदराने पैसे दिले होते. रेपो रेट वाढल्यानंतर 15.5 टक्के व्याजदर लागू केला आहे.
जिल्ह्यात विविध फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतलेले दोन हजारांहून अधिक कुटुंब आहेत. यातील 60 टक्के कुटुंबांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दिली आहे. कर्जदारांनी आतापर्यंत जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आदी ठिकाणी निवेदन दिले आहे.परंतु अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, असे आंदोलकांनी सांगितले.
फायनान्स कंपनीकडून दहा लाखांचे कर्ज घेतले होते. कंपनीने आतापर्यंत 11 लाख रुपये वसूल केले आहेत. मुद्दलातील रक्कम कमी न होताच व्याज भरून घेतले. कंपनीचा गोंधळ लक्षात आल्यानंतर तक्रार केली. माझ्यासह अनेकांना कंपनीने तारण ठेवलेले घर, जमीन जप्त करण्याची नोटीस काढली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेची सबसिडी देण्याचे आमिष दाखवून कर्ज दिले. परंतु अद्याप सबसिडी मिळालेली नाही. आम्हाला न सांगताच कर्जाचा हप्ता वाढवला आणि 20 वर्षांची फेड 40 वर्षांची केली असल्याचे कर्जदारांकडून सांगण्यात आले.
