नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्ययविभागाने निश्चित केलेल्या उद्योगस्नेही सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या चार राज्ये-राज्यांनी पूर्ण केले आहे.
यामुळे ही चारही राज्ये, अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी पात्र ठरली असून, त्यांना खुल्या बाजारपेठेतून 5,034 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची परवानगी मिळाली आहे. आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब ही चार राज्ये आता अशा 12 राज्यांच्या गटात समाविष्ट झाली आहेत ज्यांनी अर्थ मंत्रालयाने सुचवलेल्या उद्योगपूरकतेविषयक सुधारणा केल्या. याआधी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी वेळेत या सुधारणा केल्या होत्या.
आपापल्या राज्यांत उद्योगस्नेही वातावरण विकसित व्हावे यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा केल्यानंतर या 12 राज्यांना 28,183 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकारने, मे 2020 मध्ये, अशा उद्योगपूरक सुधारणा करणाऱ्या इतर राज्यांनाही अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता.
देशात गुंतवणूक स्नेही उद्योगविषयक वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी या सुधारणा महत्वाच्या आहेत. उद्योगपूरक वातावरण निर्माण झाल्यास त्या राज्यातल्या अर्थव्यवस्थांच्या वृद्धीसाठी देखील त्याचा लाभ होईल. आतापर्यंत सर्व राज्यांना सुधारणांशी संबंधित 74,773 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उचलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.