पावसाळ्यात दुर्घटना घडून जीवितहानीची भीती : 5 तातडीने ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचे आदेश
पुणे – महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींमधील धोकादायक इमारतींमधील कुटुंबांना तातडीने इतरत्र हलविण्यात यावे, अन्यथा पावसाळ्यात दुर्घटना घडून जीवितहानी होण्याची शक्यता असलेला अहवाल चाळ विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार, या वसाहतींच्या पुनर्निमाणाचे कंत्राट घेतलेल्या विकसक आणि आर्किटेक्ट यांना तातडीने ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक स्वच्छता, पाणी पुरवठा, मैलापाणी, झाडणकाम आदी हलक्या दर्जाची कामे करणाऱ्या महापालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असून, या इमारती कोसळण्याचा इशारा अनेकदा देण्यात आलेला आहे. या इमारतींच्या “स्ट्रक्चरल ऑडीट’वर वर्षाला पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जातो. महापालिकेमध्ये दहा हजारांपेक्षा अधिक कामगार काम करत आहेत. यातील बहुतांश इमारती 50 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या इमारतींच्या डागडुजीकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. विविध प्रकारच्या एकूण 26 वसाहती महापालिकेने उभ्या केलेल्या आहेत. बहुतांश इमारतींच्या छताला आणि भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामधून पावसाळ्यात पाणी घरांमध्ये येते. स्लॅबचे पापुद्रे पडून आतील गज दिसू लागले आहेत. जागोजाग जाळ्या-जळमटे वाढलेली आहेत. पाण्याचा आणि स्वच्छतागृहांचा मोठा प्रश्न आहे. छोट्या छोट्या खुराड्यांमध्ये राहात असल्यासारखी महापालिकेच्या कामगारांची परिस्थिती आहे.
आंबिल ओढा येथील ज्या धोकादायक इमारती आहेत त्यातील आणखी चार वसाहती धोकादायक असल्याचे सोमवारी केलेल्या पाहणीत आढळल्या आहेत. या इमारतींना मागील वर्षीच प्लास्टरींग केले होते. तरी त्यावर झाडे वाढून, त्या धोकादायक बनल्या आहेत.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक वसाहतींबाबत नुकतीच शहर अभियंत्यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीला ठेकेदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांना ट्रांन्झिट कॅम्प उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, वाकडेवाडी आणि अंबिल ओढा येथील वसाहतीकरिता आवश्यक असणारा ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचे आदेश भवन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
ठेकेदारांवरच व्हावी कारवाई
सदनिक धारकांसाठी प्रत्येकी 15 बाय 10 क्षेत्रफळाचे ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्यात यावेत. तसेच आवश्यकतेनुसार स्वच्छतागृहे बांधण्याबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय या कामाला लागणारा उशीर, ठेकेदाराची उदासीनता लक्षात घेता त्या ठेकेदारांवरच कारवाई व्हावी, असा सूर यातून निघत आहे.