जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मारला ठिय्या
कोल्हापूर- राज्याचे माजी जलसंपदा मंत्री आणि कोल्हापूरचे राष्ट्रवादी चे नेते आमदार हसन मुश्रीफ स्वतः शेतकऱ्याच्या समवेत धरणे आंदोलना साठी रस्त्यावर उतरले आहेत. निमित्त आहे कागल तालुक्यातील नागणवाडी, आंबेओहळ या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसह दूधगंगा डाव्या कालव्याच्या कामाची चौकशी आणि साठवण तलावासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारने न्याय द्यावा. या मागणीसाठी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वर टीका करत खरपूस समाचार घेतला.
कोल्हापूर जिल्ह्यतल्या कागल तालुक्यातील अनेक प्रकल्प सध्या निधी अभावी रखडले आहेत. कागलचे राष्ट्रवादी चे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी अकरा वाजल्यापासून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आल आहे. खरे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेमध्ये आमदार हसन मुश्रीफ हे जलसंपदा मंत्री होते तरीदेखील त्यांच्या तालुक्यातील प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्ष रखडत पडले आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने नागनवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी 27 लाख रुपयांच्या पॅकेजला जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिलेले आहे. परंतु तसा शासन निर्णय अद्याप झालेला नाही. नागणवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांना ही हेक्टरी 36 लाख रुपये पॅकेजला मान्यता मिळालेली आहे परंतु हाही प्रस्ताव महसूल व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे गेली तीन वर्षे पडून आहे.
तसेच कागल तालुक्यातील बेलेवाडी मासा तमनाकवाडा व माद्याळ या गावातील साठवण तलावांना जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त व लवकर भरपाई मिळावी या प्रमुख मागण्यां करण्यात आल्या. तसेच येत्या आठ दिवसात कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या मागण्यांच्या कडे सकारात्मक दृष्टीने फायदे नाही तर मात्र आगामी काळात चंद्रकांत पाटील यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे
आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिलेल्या निवेदनात दूधगंगा धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या कामाची चौकशीची मागणी केली आहे.अशी मागणी सुद्धा या आंदोलनाचा एक प्रमुख भाग आहे. दुधगंगा धरणाचा डावा कालवा गेली १८ वर्षे प्रलंबित आहे.कामाच्या 125 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता असतानाही कंत्राटदारांना 350 कोटींची बिले अदा झाली आहेत. अजुनही 125 कोटींच्या बिलाची देणेबाकी आहे. हे देणं तात्काळ द्यावं असंही मुश्रीफांनी म्हटलं आहे.
वर्षानुवर्षे कागल तालुक्यातील प्रकल्प निधीअभावी , शासकीय आणि तांत्रिक अडचणीत सापडला असल्याने नागरिकांना पाण्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आज मुश्रीफ यांनी केलेल्या या आंदोलनामुळे सरकारचे डोळे उघडतात काय हे पाहावे लागणार आहे.