नवी दिल्ली – भारतीय अर्थव्यवस्था जगातल्या अन्य अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूप मजबूत आहे. मात्र, नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या जात नसल्याने पुढची दहा वर्षे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ज्या वेगाने महागाई वाढते आहे त्यामुळे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. आपण विश्रांती घेऊ शकत नाही. अधिक काम करण्याची गरज आहे. काही सुधारणा आपल्याला कराव्या लागतील. मात्र, मोदी सरकारची अडचण अशी आहे की त्यांची वाहव्वा करणाऱ्यांचेच ते ऐकतात. बाकी सगळे त्यांच्या दृष्टीने चुकीचे असते, असे स्पष्ट मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.
एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, जगाची अर्थव्यवस्था आज एका संकटातून जाते आहे. कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेवर चांगलाच ताण आला आहे. आपण गरीब देश आहोत. गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे नोकऱ्यांची आवश्यकता वाढली आहे त्या तुलनेत पर्याप्त विकास झालेला नाही. लोकांचे कौशल्य विकसित करणे आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्याला अधिक गतीने काम करावे लागणार आहे. पुढच्या दहा वर्षांत जे युवक पदवी घेऊन बाहेर येतील त्यांना कौशल्यावर आधारित शिक्षण द्यावे लागणार आहे. तरच नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते.
ते पुढे म्हणाले की, लोकशाहीत संवाद होणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांत सरकारने बरेच निर्णय व्यापक सहमती न होताच घेतले आहेत. नोटबंदी, कृषी कायदे आदी निर्णय थेट घेतले गेले व त्याची चर्चाही केली गेली नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढली व या निर्णयांना विरोध झाला. संवाद ही कधी न संपणारी प्रक्रिया असून ती कायम सुरू राहिलीच पाहिजे.
गेल्या दोन दिवसांत संसदेत चाललेल्या चर्चेत सरकारने सांगितले की अगोदर कोविड आणि नंतर रशिया युक्रेन युद्धामुळे चलनवाढ झाली आहे. मात्र, ते बरोबर नाही. परकीय चलनाचा साठा वाढविण्यासाठी आणि पाकिस्तान व श्रीलंका या देशांसारखी भारताची स्थिती होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने चांगले काम केले आहे, असेही राजन यांनी सांगितले.
नॅशनल हेराल्डच्या इमारतीतील यंग इंडियाचे कार्यालय “ईडी”ने केले सील