भारताचा प्रशासकीय कारभार नवी दिल्लीतील ल्युटियन्स (ल्यूटन्स) भागातून चालतो. यात भारताची संसद भवन, राष्ट्रपती भवन आणि इतर सर्व मंत्रालयांच्या इमारती व सचिवालय ही सारी प्रशासकीय कार्यालये आहेत. ल्युटियन्स या ब्रिटिश वास्तुविशारदाच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व डिझाइन तयार करण्यात आल्यामुळे हा भाग ल्युटियन्स परिसर म्हणून ओळखला जातो.
राजपथाच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाला “सेंट्रल व्हिस्टा’ असे म्हणतात. यात उपरोल्लेखित इमारतींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी कलाकेंद्र, बिकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन व जवाहरलाल भवन वगैरेंचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्यावाढीबरोबरच खासदारांची संख्या फुगत गेली. त्यामुळे संसदच नव्हे, तर सर्व कार्यालयांमध्येही जागा कमी पडू लागली. एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात येणे-जाणे वेळखाऊ व जिकिरीचे बनले. म्हणूनच हा संपूर्ण परिसर नव्याने बांधण्याचा विचार पुढे आला. सप्टेंबर 2019 मध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा झाली. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन अशा तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही नेण्यात आले.
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागली. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी आवाज उठवला. हेरिटेज इमारती पाडण्यात येणार असल्यामुळे त्याबद्दलही नाराजी व्यक्त झाली. करोना काळात हजारो कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू करण्याची गरज काय, असा सवालही करण्यात आला. आता या सर्व गोष्टी मागे पडल्या असून, 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन होणार आहे. राष्ट्रपती या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे प्रमुख असल्यामुळे त्यांच्याच हस्ते उद्घाटन व्हावे, अशी मागणी केली जात आहे; परंतु राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना या समारंभाचे आमंत्रणही देण्यात आले नसल्यामुळे एकच गदारोळ उठला आहे. त्यामुळे या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय भाजपेतर वीस विरोधी पक्षांनी घेतलेला आहे.
एरवी संसदेत वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून वर्षानुवर्षे गोंधळ होतच आला आहे. नव्या संसद भवनातही याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे; परंतु आता ज्या नवीन संसद भवनात लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज चालणार आहे, त्याच्या उद्घाटन सोहळ्यावरूनच आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. दक्षिणेतील चोल साम्राज्याच्या काळातील ऐतिहासिक सोनेरी राजदंड सेंगोल नव्या संसद भवनात लोकसभाध्यक्षांच्या आसनाशेजारी स्थापित केला जाणार आहे. ब्रिटिशांकडून सत्तेच्या हस्तांतरणाच्या सोनेरी क्षणाचे प्रतीक म्हणून भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याकडून हा सेंगोल स्वीकारला होता. नवे संसद भवन भारतीय संस्कृती आणि परंपरांशी आधुनिकतेची नाळ जोडणारी इमारत आहे. तसेच ती आपल्या समृद्ध लोकशाहीचे प्रतीक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे; परंतु असे असले तरी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबाबत विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्यात आलेले नव्हते.
तसेच या समारंभास राष्ट्रपतींना न बोलवणे हे नक्कीच अनाकलनीय आहे. या समारंभाची निमंत्रण पत्रिका लोकसभा सचिवालयाने संसदेच्या सर्व सदस्यांना पाठवली असून, त्यावर केवळ पंतप्रधान मोदी व लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला या दोघांचीच नावे आहेत. एवढेच नव्हे, तर राज्यसभेचे सभापती असलेल्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचेही नाव वगळण्यात आले आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला “संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती हे भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक आहेत. भारताचे राष्ट्रपती हे आपल्या प्रजासत्ताकाचे प्रमुख आहेत. ते देशाचे प्रथम नागरिक व भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती असतात. ते देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे नामधारी का होईना, पण प्रमुख असतात.
राष्ट्रपतींना पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते, हे खरे असले, तरी अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी राष्ट्रपतींकडे विशेष जबाबदारी असते. आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना या पदासाठी निवडण्यात आले, तेव्हा मोदी यांनी त्यांचा भरभरून गौरव केला होता. अशावेळी त्यांना डावलणे, हे चुकीचेच मानावे लागेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेत चर्चा होते. ते देशाला अनेकदा संबोधितही करतात. संसद हे लोकशाहीचे प्रतीक असल्यामुळे उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला त्यांना बोलवणे जरुरीचेच होते व आहे. आता कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल कॉंग्रस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक आदी पक्षांनी केंद्र सरकारची ही भूमिका हा प्रजासत्ताक भारताच्या प्रमुखांचा आणि संविधानाचा अपमान आहे, अशी टीका केली आहे.
या सर्व पक्षांनी उद्घाटन समारंभावरच बहिष्कार टाकलेला आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीचा उद्घाटन समारंभ हा संस्मरणीय सोहळा आहे आणि त्या संदर्भात आम्ही आमचे मतभेद बाजूला ठेवायला तयार आहोत, ही विरोधी पक्षांची प्राथमिक भूमिका आहे. म्हणजे या सोहळ्याचे महत्त्व ते नाकारत नाहीत. अशावेळी केवळ हट्टाग्रहापायी आणि सर्व लक्ष स्वतःवर केंद्रित व्हावे, म्हणून जर राष्ट्रपतींना बोलावले जात नसेल, तर ते मुळीच योग्य नाही. अलीकडेच राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. विरोधी नेत्यांना अनेकदा संसदेत बोलू देण्यात आले नाही. संसदीय समित्यांचे महत्त्व कमी केले जात आहे.
राजधानी दिल्लीच्या प्रशासनाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलून, केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश पारित करून महत्त्वाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्यामुळे देशातील लोकशाही परंपरेला तडा जात आहे, हे स्पष्ट आहे. संसदेची नवी कोरी चकचकीत व भव्यदिव्य इमारत होणे हे आनंददायक असले, तरी देशाचा कारभार लोकशाही परंपरा पाळत होतो की नाही, विरोधी पक्षांच्या मताला किंमत दिली जाते की नाही, स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता जोपासली जात आहे की नाही, या बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच सरकारने राष्ट्रपतींना या सोहळ्यास आदरपूर्वक आमंत्रित करून वादावर पडदा टाकावा आणि लोकशाही मूल्ये जोपासण्याच्या दिशेने पावले टाकावीत.