आंध्र प्रदेशात 2024 मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असली, तरी राजकीय हवा आतापासूनच तापू लागली आहे. तेलुगू देसमचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे जानेवारी महिन्यापासूनच राज्यभर दौरे सुरू झाले होते. त्याचवेळी नेल्लोर व गुंतूरमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन काही जणांचा मृत्यूही झाला. पक्षाच्या वतीने धान्य आणि कपड्यांचे वाटप करण्यात येत होते व त्याचवेळी गर्दी होऊन या घटना घडल्या. तेलुगू देसमची सत्ता असताना, गोरगरिबांना धान्य व कपडे हे दिवाळी, ईद व नाताळच्या निमित्ताने दिले जात असत. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर कॉंग्रेसच्या सरकारने ही योजना बंद केल्यामुळे, राजकीय लाभ उठवण्यासाठी तेलुगू देसमने हे वाटप सुरू केले होते. त्यामुळे चंद्राबाबूंची लोकप्रियता वाढली होती, हे नक्की. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी वायएसआर कॉंग्रेसलाच विजय मिळत गेला. परंतु मार्चमध्ये झालेल्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांत तीन ठिकाणी आंध्रमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या तेलुगू देसमला यश मिळाले.
ज्या तीन ठिकाणी निकाल जाहीर झाले, त्या अंतर्गत राज्यातील 175 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 100 मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामुळे या निकालांचे महत्त्व आहेच आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत 151 जागा जिंकत, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनले. त्यावेळी तेलुगू देसमला केवळ 19 जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेतही त्यांचा दारुण पराभव झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या चंद्राबाबूंच्या आकांक्षांना खीळ बसली. रालोआतून बाहेर पडून चंद्राबाबूंनी केलेला तिसऱ्या आघाडीचा प्रयत्न साफ अपयशी ठरला. कॉंग्रेसशी आघाडी करूनही काहीएक उपयोग झाला नाही. आंध्रचे विभाजन होण्यापूर्वी राज्यात लोकसभेच्या 42 जागा होत्या. 2004 मध्ये जगनमोहन यांचे वडील वायएस राजशेखर रेड्डी यांनी कॉंग्रेसला राज्यातून 29 जागा मिळवून देत, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सत्तास्थापनेत मोलाची भूमिका वठवली होती. राज्याच्या विभाजनानंतर आंध्रमध्ये लोकसभेच्या 25, तर नव्याने निर्माण झालेल्या तेलंगणमध्ये 17 जागा राहिल्या आहेत. म्हणजेच आंध्र हे आता पूर्वीसारखे मोठ्या आकाराचे राज्य राहिलेले नाही. राष्ट्रीय राजकारणावरील प्रभावही तुलनेने घटला आहे. तेलंगणामध्ये भाजपची संघटना मजबूत आहे,
तर आंध्रमध्ये त्या पक्षाचे फारसे अस्तित्व नाही. त्यामुळे आंध्रमध्ये वायएसआर कॉंग्रेस विरुद्ध तेलुगू देसम असाच प्रमुख सामना आहे. आंध्रमध्ये पुढील एप्रिल-मेमध्येच विधानसभा निवडणुका होणार असून, आगामी वर्षात लोकसभा निवडणुकाही होणार आहेत. तेलुगू देसमने अलीकडेच आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून, त्यात अनेक कल्याणकारी उपक्रमांचा मनोदय जाहीर केला आहे. लोकांना अनेक सवलती देण्यात येणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शब्दांत, “रेवड्या’ वाटल्या जाणार आहेत. आपल्या सरकारविरुद्ध अँटी इनकम्बन्सी येण्याची शक्यता आहे. त्यात तेलुगू देसमने रेवड्यांच्या घोषणा केल्यामुळे जगनमोहन सरकार धास्तावले आहे. खरे तर त्याला जाग आली, असेच म्हटले पाहिजे. आमच्या सरकारच्या योजनांचीच ही कॉपी आहे, असा आरोप वायएसआर कॉंग्रेसने तातडीने केला आहे; परंतु मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेलुगू देसमच्या जाहीरनाम्यावर चर्चा झाली. आपल्या योजनांबद्दल जनमत काय आहे, याची पाहणी करावी आणि नंतर या योजनांचा फेरविचार करावा, असे या बैठकीत ठरले. सरकारची सात हजार नवीन पदे भरणे, कंत्राटी कामगारांना नियमित करणे, महानिवृत्ती योजना, सरकारमध्ये सुमारे 15 हजार नवीन पदे तयार करणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता वाढवणे, हे निर्णयही जगनमोहन सरकारने घेतले आहेत.
परंतु तेलुगू देसमच्या जाहीरनाम्याची आणि त्यातील योजनांची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. अशा वेळी आपण काय करायचे, जनतेच्या प्रश्नांना काय उत्तरे द्यायची, अशी पृच्छा काही मंत्र्यांनीच जगनमोहन यांच्याकडे केली. विरोधी पक्षास तुच्छ लेखून उपयोगाचे नाही, हे ध्यानात आल्यामुळे वायएसआर कॉंग्रेसची आता धावपळ सुरू झाली आहे. तेलुगू देसमने आपल्या जाहीरनाम्याला “भविष्य हमी’ असे शीर्षक दिले आहे. प्रत्येक घरास एक मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर, महिलांना मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा, मातांना दरवर्षी 15 हजार रुपये आणि 18 ते 59 या वयोगटातील स्त्रियांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसाह्य, अशा सवलती चंद्राबाबूंनी जाहीर केल्या आहेत. जवळपास एक वर्ष अगोदरच तेलुगू देसमने विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली असून, त्यामुळे वायएसआरपुढे मोठेच आव्हान निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकातील पराभवामुळे दक्षिण भारतावर वर्चस्व गाजवण्याच्या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षांना पायबंद बसला आहे. दक्षिणेत लोकसभेच्या 130 जागा असून, त्यामुळे तेथे भाजप आता नवनवीन दोस्त जोडण्याच्या तयारीत आहे. चंद्राबाबूंनी जून महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. आंध्र प्रदेशात केवळ
स्वतःच्या बळावर आपण सत्तेत येऊ की नाही, याबद्दल शंका असल्यामुळेच भाजपशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न चंद्राबाबूंनी चालवले असावेत. गेल्या चार वर्षांत तेलुगू देसमचे अनेक नेते पक्ष सोडून गेले आहेत. जगनमोहन यांनीदेखील मोदी सरकारला अनुकूल ठरेल, अशाच भूमिका घेतल्या आहेत. राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी भाजपने जगनमोहन यांची नेहमीच मदत घेतली आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात चंद्राबाबू हे रालोआ आघाडीचे समन्वयक होते. पुढे त्यांचे भाजपशी फिस्कटले. आंध्र प्रदेशात नेहमीच एका पक्षाला संपूर्णपणे कौल मिळतो. 2014 मध्ये चंद्राबाबू तर 2019 मध्ये जगनमोहन यांना एकहाती सत्ता मिळाली. चंद्राबाबू यांनी शहा यांची भेट घेतल्यानंतर लगेच केंद्राने पोलावरम सिंचन प्रकल्पासाठी 13 हजार कोटी रुपये मंजूर केले. याचा अर्थ, अजूनही आमचा कल वायएसआरकडे आहे, असे संकेत भाजप देत आहे; परंतु उद्या आंध्रमधील राजकीय वातावरण बदलून तेलुगू देसमची लोकप्रियता वाढल्यास, लोकसभेच्या दृष्टीने भाजप चंद्राबाबूंच्या पारड्यातही माप टाकू शकेल.