बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे नेते नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारची राजधानी पाटणा येथे शुक्रवारी देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. केंद्रातील भाजप सरकारला सक्षम पर्याय निर्माण करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. नितीशकुमार यांनी बोलवलेल्या या बैठकीला देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. एका अर्थाने ही विरोधी पक्षांची एकजूट मानायला हरकत नाही; पण ज्या कारणासाठी हे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत त्यांच्यामध्ये जर भाजपचा पराभव करण्यासाठी एकमत झाले तरच या एकजुटीला वज्रमुठीचे स्वरूप प्राप्त होऊ शकेल. गेली नऊ वर्षे सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला जर आगामी लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करायचे असेल, तर विरोधकांनी एकत्र यायला हवे. यावर जरी सर्वांचे एकमत होत असले तरी या एकत्र येण्याच्या फॉर्म्युल्यावरून विविध प्रकारची मते व्यक्‍त होत आहेत, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. ही बैठक पार पडल्यानंतर जी संयुक्‍त पत्रकार परिषद झाली त्या पत्रकार परिषदेला आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान उपस्थित नव्हते, हेसुद्धा या ठिकाणी लक्षणीय आहे.

एवढेच नव्हे तर विरोधकांची आगामी बैठक जी शिमला येथे होणार आहे त्या बैठकीला आम्ही उपस्थित राहायचे की नाही याचा विचार आम्हाला करावा लागेल, अशी भूमिकाही आम आदमी पक्षाने घेतली आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षांमध्ये कॉंग्रेसने अद्यापही थेटपणे आम आदमी पक्षाला पाठिंबा न दिल्याची नाराजी अशा प्रकारे केजरीवाल यांनी बोलून दाखवली आहे. या घडामोडीत एक गोष्ट निश्‍चित लक्षात घ्यावी लागणार आहे की विरोधी पक्षांची एकजूट जर यशस्वी व्हायची असेल तर कॉंग्रेसला महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर काही प्रमाणात लवचिकताही दाखवावी लागणार आहे. कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवणाऱ्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जो फॉर्म्युला सुचवला आहे तो कॉंग्रेसला मान्य असणार आहे का, हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे.

भाजपला पराभूत करायचे असेल तर कॉंग्रेसने सुमारे 225 जागांवरच लढावे आणि उर्वरित जागा मित्र पक्षांना द्याव्यात, असे ममता बॅनर्जी यांनी सुचवले आहे. ममता यांनी जो फॉर्म्युला तयार केला आहे तो निश्‍चितच अभ्यासाअंती केला आहे. ज्या ठिकाणी कॉंग्रेस निवडून आली आहे किंवा ज्या ठिकाणी कॉंग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे त्या ठिकाणीच कॉंग्रेसने निवडणूक लढवावी आणि अन्यत्र जे पक्ष प्रभावी आहेत त्यांच्या पक्षांच्या उमेदवारांना तिकिटे द्यावीत, असा ममता बॅनर्जींचा साधा सोपा फॉर्म्युला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कॉंग्रेस प्रभावशाली नाही; पण अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष प्रभावशाली आहे. साहजिकच उत्तर प्रदेशमध्ये कॉंग्रेस पेक्षाही समाजवादी पक्षाला जास्त महत्त्व देण्यात यावे, असे ममता बॅनर्जी यांनी सुचवले आहे. पण एकेकाळी सयुंक्‍त पुरोगामी आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला एवढी पडती आणि कमी महत्त्वाची भूमिका घेणे शक्‍य होणार आहे का, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसने 410 जागा लढवल्या होत्या. आता ममता बॅनर्जी यांच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे हे प्रमाण जवळजवळ निम्म्याने कमी होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत 400 पेक्षा जास्त जागा लढूनही कॉंग्रेसला फक्‍त 52 जागा जिंकून समाधान मानावे लागले होते.

अशाप्रकारचा निवडणुकीतील यशाचा इतिहास असल्यामुळेच ममता बॅनर्जी यांनी हा फॉर्म्युला सुचवला आहे. भाजपला पराभूत करायचे असेल तर एकास एक उमेदवार देणे गरजेचे आहे, या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांचे मत झाले असले, तरी हा एकास एक उमेदवार देताना कोणी मागे हटायचे किंवा कोणी पडती बाजू घ्यायची यावरून आगामी कालावधीमध्ये संघर्ष होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. ममता बॅनर्जी असो, नितीशकुमार असो किंवा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन असो त्यांना आपला गड शाबूत राखण्याचे काम सर्वात प्रथम करायचे आहे. एकीकडे भाजपाचा प्रभाव कमी करत असताना कॉंग्रेसचा प्रभाव वाढणार नाही याची काळजीसुद्धा त्यांना घ्यावी लागणार आहे. देशातील जी प्रमुख मोठी राज्ये आहेत म्हणजे ज्या राज्यातील मतदारच देशाची सत्ता कोणाकडे असावी हे ठरवतात त्या राज्यांमध्ये अजूनही भाजपचा प्रभाव असल्याने त्या ठिकाणीच विरोधकांची एकजूट दाखवणे जास्त महत्त्वाचे आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्येच भाजपला चांगले यश मिळत असल्याने सत्तेपर्यंत जाणे सोपे आहे.

पश्‍चिम बंगाल, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमधील प्रभावी प्रादेक्षिक राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकीत आपली सत्ता कायम राहील, यालाच प्राधान्य द्यावे लागते. या प्रकारच्या विरोधामुळेच राष्ट्रीय पातळीवर सर्व विरोधी पक्षांचे एकमत होणे अवघड होते. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे पक्ष या सर्वांनाच आपला शत्रू मानतात. सध्या पश्‍चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये भाजप, कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करण्यासाठी एकत्र आले आहेत, असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. असे विविध प्रकारचे विरोध निश्‍चितच विरोधकांचे एकमत होण्यातील अडथळे ठरणार आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा विरोधी पक्ष शिमला येथे एकत्र येणार आहेत. तोपर्यंत विचारविनिमय होऊन राजकीय पक्ष लवचिकता दाखवून आपल्या भूमिकेत बदल करतील, अशी आशा ठेवावी लागणार आहे. एकूणच या सर्व घडामोडींमध्ये कॉंग्रेसची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असणार आहे. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने कॉंग्रेसला अनुकूल अशी जी वातावरण निर्मिती केली आहे त्याचा फायदा करून घेण्याचे कॉंग्रेसच्या डोक्‍यात असताना पडती बाजू घेणारी लवचिकता हा पक्ष दाखवेल का, याबाबतही शंका येते.

भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते एका व्यासपीठावर आले हे सकारात्मक पहिले पाऊल मानावे लागेल. या व्यासपीठावर आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांची आगामी पावले एकाच दिशेने पडतील अशीच आशा आता करावी लागेल. भाजपने विरोधी पक्षांच्या या बैठकीचे वर्णन नाटक मंडळी असे जरी केले असले तरी ही बैठक म्हणजे नाटक नसून एक वास्तव आहे, हे आता विरोधी पक्षांना पटवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी एकजुटीचा प्रवास एकमताच्या दिशेने व्हायला हवा.