तीन महिन्यांपूर्वी ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने’चा अहवाल आला होता. त्यानुसार भारतातील एकूण बेरोजगारांमध्ये 80 टक्के संख्या तरुणांची आहे. तर ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट’च्या म्हणण्यानुसार गेल्या 20 वर्षांत भारतातील तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण जवळपास 30 टक्के वाढले आहे. वर्ष 2000 मध्ये युवकांमधील बेरोजगारीचा दर 35.2 टक्के होता तो 2022 मध्ये 65.7 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला. एकीकडे तीन महिन्यांपूर्वीचे हे आकडे असताना रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच विरूद्ध आकडेवारी दिली. त्यांच्या अहवालानुसार 2023-24 या वर्षात 4.67 कोटी नोकर्या वाढल्या आहेत. ‘आरबीआय’च्याच म्हणण्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील एकूण नोकर्यांची संख्या 64.3 कोटी झाली आहे. याचा अर्थ असा की जागतिक अर्थव्यवस्थेत कितीही सुस्ती अथवा मंदी आली असली तरी भारतातील स्थिती तुलनेने चांगली असून संधींचे प्रमाण वाढले आहे. ते कसे घ्यायचे हे पाहणार्याच्या दृष्टिकोनावरच पूर्णत: अवलंबून असेल.
बेरोजगारीचा मुद्दा गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून गाजतो आहे. 2014 मध्ये दर वर्षाला 2 कोटी जणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण झाले नसल्याची ओरड आहे अन् ती वस्तुस्थितीही आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना अर्थात ‘आयएलओ’ आणि इन्स्टिट्युट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे ‘आयएचडी’ यांचा अहवाल तयार करणार्या टीमचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते व्ही. अनंत नागेश्वरन. ते असे म्हणाले होते की 2000 ते 2019 या काळात युवकांमधील बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढला होता. तथापि, कोविड ही महामारी संपुष्टात आल्यानंतर हा दर कमी झाला आहे. याचा अर्थ असा की कोविडने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ढुशी दिल्या असतील आणि जगातले वातावरण काहीसे मंदावले असतानाही भारतातील स्थिती दयनीय अथवा फारशी भयावह झाली नाही. जसे आरोप निवडणुकांच्या काळात झाले ते खोटे आहेत असे नाही, मात्र स्थिती तुलनेने चांगली किंबहुना काहीशी सकारात्मक झाली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून आहे. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास गेल्या आर्थिक वर्षात रोजगार वाढीचा दर 6 टक्के नोंदवला गेला आहे.
अगोदरच्या वर्षात तो 3.2 टक्के होता. देशाची अर्थव्यवस्था 7 टक्के दराने वाढली तरी त्यातून केवळ 80 ते 90 लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात. तथापि, भारत तरुणांचा देश आहे. शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीच्या बाजारात दरवर्षी दाखल होणार्यांची संख्या पाहता प्रत्यक्षात 1.2 कोटींच्या आसपास रोजगार निर्माण होण्याची गरज आहे. याचा अर्थ 7 टक्के दराने जरी अर्थव्यवस्था वाढली तरी किमान चाळीस ते पन्नास लाख नोकर्यांची कमतरता भासणारच आहे. तसेच पुढील दशकभर जरी सात टक्के दराने वाढ झाली तरी ही समस्या कायम राहणार आहे. सरकारमध्ये असलेले किंवा विरोधात असलेले या सगळ्यांना याची कल्पना आहे. मात्र आपल्या राजकीय लाभासाठी किंवा आपले मूल्य वाढवून घेण्यासाठी आरोप करत नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याची आणि निवडणुकांच्या तोंडावर रेवडी संस्कृतीला चालना देण्याची प्रथा सुरूच आहे. वीज आणि पाणी मोफत येथपर्यंत ठीक होते. आता दरमहा विविध योजनांच्या नावाखाली आपल्याकडे घरबसल्या दरमहा काही ठराविक रक्कम देण्याची नवीन टूम निघाली आहे.
सुरुवातीला हे सगळे भले आणि चांगले वाटत असले तरी अंतत: ते कोणा एका व्यक्तीचे नाही तर संपूर्ण देशाचे नुकसान करणारेच ठरणार आहे. आज बेरोजगारीच्या संदर्भात जेवढे चित्र निर्माण केले जात आहे तेवढे ते भयावह नाही आणि नसावेही. शिवाय रोजगाराची व्याख्या म्हणजे केवळ सरकारी नोकरी असेच गृहीत धरून तसा रोजगार नसणार्या सगळ्यांना बेकार ठरवायचे का, हाही एक प्रश्न आहे. जर खासगी क्षेत्रातील नोकरदार तरूणही राजकीय विरोधाच्या चष्म्यातून बेरोजगार ठरवला जात असेल तर स्वयंरोजगार असणार्या छोट्या मोठ्या युवकांना मोडीतच काढले गेले असणार. अशा वातावरण निर्मितीमुळे समाजात एक नकारात्मक संदेश जात असतो आणि त्यामुळे नैराश्य व्यापून राहत असते हे विसरता कामा नये. रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे हे कोणी नाकारत नाही.
मात्र त्याचबरोबर रोजगार म्हणजे काय याबाबत जे चुकीचे समज जोपासले गेले आहेत त्यातूनही बाहेर येण्याची गरज आहे. सर्वच बाबतीत जगाशी तुलना करताना रोजगाराच्या बाबतीत काही विशिष्ट नोकर्यांना आपल्याकडे जेवढे ग्लॅमर आहे तेवढे जगात अन्यत्र कुठे आढळून येत नाही. सरकारी नोकरदाराला गमतीने ‘सरकारचा जावई’ म्हणण्याचीही पूर्वापार प्रथा आहे. नोकरीची हमखास हमी आणि तुलनेने दायित्व कमी ही त्यामागची कारणे आहेत हे स्पष्ट आहे. या नोकरीत सुरक्षिततेसोबत अन्य वैध आणि अवैध लाभ आणि आरामाचीही हमी असते. केवळ हेच नोकरीच्या आकर्षणामागचे कारण असेल आणि त्याला पिढ्यान्पिढ्या चिकटून आपण ती नोकरी नसेल तर बेकार म्हणून एखाद्याची संभावना करत असू तर ते योग्य मानावे की अयोग्य याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ निश्चितच आली आहे. नोकरी कोणतीही असो, कार्यकुशलता आणि समर्पण हा भाव असला आणि त्याला महत्त्व दिले गेले आणि त्यानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित केले गेले तर भविष्यात देशासाठीच अनेक संधी निर्माण झालेल्या दिसतील.