राजकीय सूड भावनेचा कहर किती हीन पातळीवर जाऊ शकतो याचे मूर्तिमंत उदाहरण दिल्लीतील राज्य सरकारच्या बाबतीत पाहायला मिळत आहे. तिथे आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या मंत्र्याला 15 ऑगस्टच्या मुख्य कार्यक्रमात अधिकृतपणे तिरंगा ध्वजही फडकावण्यास मनाई केली गेली आहे. मनाला अतिशय वेदना देण्याच्या पातळीवर भाजप आणि आम आदमी पक्षातील ही कटुता पोहोचली आहे. सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल सध्या कारागृहात आहेत. त्यामुळे येत्या स्वातंत्र्यदिनी आपल्या सरकारमधील मंत्री आतिशी यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय कार्यक्रमात ध्वजारोहण केले जावे अशी केजरीवालांची एक साधी सूचनाही धुडकावली गेली आहे. कारागृहात असलेल्या मुख्यमंत्र्याला अशी सूचना करण्याचा अधिकार नाही अशी भूमिका घेत तेथील नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने आणि नायब राज्यपालांच्या तालावर नाचणार्या दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ही सूचना धुडकावून लावली आहे. मुळात आपण कारागृहात आहोत त्यामुळे आपल्या हस्ते तिथे ध्वजारोहण होणार नाही, ही अडचण लक्षात घेऊन केजरीवालांनी नायब राज्यपालांना पत्र पाठवून आपल्या ज्येष्ठ मंत्री आतिशी यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम व्हावा अशी सूचना केली होती.
सुरुवातीला नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने केजरीवालांचे असे पत्रच आपल्याला मिळाले नसल्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर काही प्रसारमाध्यमांमधून केजरीवालांनी हे पत्र पाठवल्याची बाब उघड झाल्यानंतर, वरून अचानक सूत्रे फिरली आणि तिहार कारागृहाच्या अधिकार्यांना कामाला लावले गेले. कारागृहाच्या अधिकार्यांनी केजरीवालांनाच याप्रकरणी तंबी दिली असून त्यांनी म्हटले आहे की ‘तुम्ही कारागृहातून नायब राज्यपालांना असे पत्र पाठवू शकत नाही, असा प्रकार पुन्हा घडला तर मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला जे विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत ते काढून घेतले जातील.’ आपल्या पत्राला किंमत मिळत नाही हे पाहून केजरीवालांनी आपल्या सरकारमधील सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री गोपाल राय यांना कारागृहातील भेटीत आतिशी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण व्हावे अशी सूचना केली. त्यानुसार राय यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुखांना तशी सूचना करणारे पत्र धाडले. परंतु त्यावरही कुरघोडी केली गेली.
सामान्य प्रशासन विभागाचे कोणी एक चौधरी नावाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत, त्यांनी आपल्या विभागाच्या मंत्र्यांचीच ही सूचना धुडकावून लावत आतिशी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याची सरकारची सूचना ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. खरे पाहता हा किती सामान्य मुद्दा आहे. किमान स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा तरी राजकीय कुरघोड्यांपासून मुक्त राहायला हवा होता. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यातील महत्त्वाच्या व ज्येष्ठ मंत्री आतिशी यांच्या हस्ते हे ध्वजारोहण झाले असते तर कोणाचे काय बिघडले असते? पण राजकीय सूडापोटी केजरीवालांची ही साधी सूचनाही धुडकावली गेली. दिल्लीत प्रचंड बहुमताने तिसर्यांदा सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पक्षाची जितकी कोंडी करता येईल तितकी कोंडी करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मुळात या सरकारचे सर्व अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या मतानुसार आज साध्या शिपायाचीही बदली करण्याचा अधिकार उरलेला नाही.
दिल्ली सरकारची सर्व विधेयके आणि फायली नायब राज्यपालांकडून अडवून ठेवल्या जात आहेत. दिल्ली सरकारला कायद्याने केंद्राकडून जो निधी मिळणे अपेक्षित असते तो निधीचा अधिकारही त्यांना नाकारला गेला आहे. त्यांचे सारे मंत्री आणि नेते कारागृहात डांबले गेले आहेत. त्यांच्या सर्व लोकप्रिय ठरलेल्या योजनांना आडकाठी आणली गेली आहे. एवढेच नव्हे तर आम आदमी पक्ष हा आज एक अधिकृत राष्ट्रीय पक्ष असताना त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणूनही केंद्राकडून मान दिला जात नाही. नुकतीच केंद्र सरकारने बांगलादेशातील घडामोडींच्या संबंधात देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीलाही आम आदमी पक्षाला निमंत्रण नव्हते. वास्तविक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्यांच्या प्रतिनिधीला या बैठकीसाठी निमंत्रण देणे क्रमप्राप्त होते. आम आदमी पक्षाची दिल्ली महापालिकेत सत्ता आहे. तिथे त्यांना नव्या महापौर निवडीलाही अनुमती दिली जात नाही. त्या महापालिकेत स्थायी समिती नियुक्त करण्याच्या कामातही अडथळे आणले गेले आहेत. या सर्व बाबी बातम्यांद्वारे लोकांपर्यंत नियमितपणे पोहोचत असतात.
टीव्ही माध्यमांतून आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात केंद्राकडून ज्या कुरघोड्या सुरू आहेत त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत नाहीत. पण वृत्तपत्रांतील बातम्यांमधून या घडामोडी लोकांना समजत असतात. आज चारही बाजूने या आम आदमी पक्षाला अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन नामोहरम केले जात आहे ही बाब वेदनादायी आहे. हा विषय आम आदमी पक्षाची बाजू घेण्यासाठी म्हणून उपस्थित करण्यात आलेला नाही, हा मुद्दा लक्षात घेण्याची गरज आहे. राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी एखाद्या लोकनियुक्त सरकारची जी गळचेपी सुरू आहे त्यातून त्या राज्यातील जनताच भरडली जात आहे ही बाब प्रामुख्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. आम आदमी पक्षाच्या राजकारणाविषयी तुम्हाला राजकीय आक्षेप असू शकतात. पण त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी रास्त वैधानिक अधिकार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला आहेत. त्याचा वापर न करता सर्रास केंद्रीय सत्तेचा दुरूपयोग करून दिल्ली सरकारची कोंडी सुरू आहे, ती मान्य करता येणार नाही.
तुमच्या राजकीय द्वेषाचे परिणाम दिल्लीतील जनतेने का भोगायचे हा यातला प्रमुख मुद्दा. आज या सगळ्या कुरघोड्यांचा स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणाच्या बाबतीत कडेलोट झाला आहे. आतिशी या महिला मंत्री आहेत. आज त्या मोठ्या हिकमतीने केजरीवाल, सिसोदिया यांच्या अनुपस्थितीत दिल्ली सरकारचा कारभार हाकत आहेत. दिल्ली सरकारची अनेक मंत्रालये त्या एकहाती सांभाळत आहेत. त्यामुळे आज त्या दिल्ली सरकारच्या सीनियर मंत्री ठरत असताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना ध्वजारोहण करण्यास अनुमती दिल्याने काय आकाश कोसळणार आहे हे समजत नाही. राजकारणात राजकीय कुरघोड्या अपेक्षितच असतात, पण त्याची इतकी हीन पातळी वेदनादायी आहे, हे मात्र निश्चित.
