भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये शेतकर्यांची संपूर्णपणे काळजी घेतली जाते, अशा प्रकारची विधाने नेहमी केली जातात. तरी गेल्या काही दिवसांत समोर आलेल्या माहितीचा विचार करता कृषीक्षेत्राच्या व्यथाही लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ‘पीक विमा’ योजना दुरुस्त करण्याची घोषणा केली आहे. चुकीच्या आणि बनावट माहितीच्या आधारे पीक विमा घेतला जात असल्याचा दाखला देऊन त्यांनी या योजनेत दुरुस्ती करण्याची घोषणा केली आहे. एकीकडे ही बातमी गाजत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांना राष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळाले नसल्याची बातमीही समोर आली आहे.
देशात जी कृषी विद्यापीठे आहेत त्यातील उत्कृष्ट कृषी विद्यापीठांच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील एकही कृषी विद्यापीठ नाही. महाराष्ट्रातील कोणतेही सरकार नेहमी आपल्याला शेतकर्यांचा कळवळा असल्याच्या घोषणा करत असले आणि आमचे सरकार शेतकर्यांसाठीच आहे असे प्रत्येक व्यासपीठावर सांगत असले, तरी शेती क्षेत्राबाबतची ही अनास्था मात्र वास्तव दाखवणारी आहे. एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी अद्यापही शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. शेतमालाला मिळणार्या बाजारभावाचा विषय कायम आहे. प्रत्यक्ष पीक पिकवणार्या शेतकर्यांच्या हातात काहीही मिळत नसताना दलालांची मात्र चांदी होत असल्याची परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील शेती बहुतांश पावसावर अवलंबून असल्याने जेव्हा निसर्गाचे चक्र बदलते किंवा पावसाचे गणितच बदलून जाते तेव्हा शेतकर्यांना त्या वर्षामध्ये शेतातून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. अशावेळी शेतकर्याला पीक विम्याचाच आधार असतो. पण सरकारने मोठ्या महत्त्वाकांक्षेने सुरू केलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना जर भ्रष्टाचारामध्ये अडकली असेल, तर शेतकर्यांना त्याचा कसा फायदा होणार हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. पीक विमा योजनेतील हा घोळ लक्षात आल्यामुळेच कृषिमंत्र्यांना त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे शेतकर्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही.
अशावेळी शेतकर्यांना पीक विमा हा एकच आधार असतो; पण ही योजना जर गांभीर्याने राबवण्यात आली नाही तर शेतकर्यांचे नुकसान भरून येणे शक्य नाही. अशी परिस्थिती असताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही योजनांमध्ये किंवा प्रकल्पामध्ये दोन ते तीन टक्क्यांचा भ्रष्टाचार गृहीतच असतो, असे विधान करून अधिकच खळबळ माजवून दिली आहे. कृषिमंत्र्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार कृषी खात्यातही होत असेल, तर शेतकर्यांच्या हाती काय मिळत असेल याचाही विचार आता करण्याची वेळ आली आहे.
एकीकडे व्यावहारिक पद्धतीने प्रत्यक्ष शेती करणार्या शेतकर्यांसाठी अशा प्रकारची परिस्थिती असताना शेतीविषयक शिक्षण देणार्या महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची परिस्थिती पण चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात देशात सर्वात जास्त कृषी विद्यापीठे आहेत; पण त्यातील एकाही विद्यापीठाला सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठाचा दर्जा मिळालेला नाही. राज्यातील शेतकर्यांना उपयुक्त ठरेल अशा प्रकारचे संशोधन करून त्यांची शेती कशी फायदेशीर ठरेल यावर लक्ष देणे कृषी विद्यापीठांचे काम असते. कृषीक्षेत्रात करिअर करू इच्छिणारे किंवा शेतीमध्ये उदरनिर्वाह करणार्यांसाठी कृषी विद्यापीठातील शिक्षण महत्त्वाचे असते.
पण जर महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट दर्जा मिळाला नसेल तर या विद्यापीठांच्या रचनेबाबतही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. महाराष्ट्रातील खासगी कृषी संशोधन संस्था एकीकडे चांगले काम करत असताना सरकारचा पाठिंबा लाभलेल्या विद्यापीठांमध्ये मात्र अशा प्रकारचे कोणतेही लक्षवेधी संशोधन कार्य होत नाही हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. केंद्र सरकारने ज्या कृषीविषयक योजना आखल्या आहेत त्यातील निधीही महाराष्ट्राला योग्य प्रमाणात मिळत नाही, अशी तक्रारही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असतानाच देशातील सर्वात प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसाठी जर केंद्रीय योजना योग्यप्रमाणे राबवल्या जात नसतील, तर त्याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या दावोस दौर्यावर आहेत आणि ह्या दौर्यामध्ये त्यांनी उद्योग क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक पदरात पाडून घेतली आहे. आता पुन्हा महाराष्ट्रात परतल्यानंतर कृषी क्षेत्राच्या दुरवस्थेकडेसुद्धा त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.
अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक क्षेत्र म्हणून उल्लेख होणार्या कृषी क्षेत्राकडे जर दुर्लक्ष झाले, तर त्याचा परिणाम अंतिमतः उद्योग क्षेत्रावरही होतो हेसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागणार आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी उपस्थित केलेल्या या विविध प्रश्नांची दखल नजीकच्या कालावधीमध्ये महायुती सरकार घेईल आणि कृषी क्षेत्राला शिस्त लावण्याच्या निमित्ताने काही ठोस उपायदेखील केले जातील अशी आशा या निमित्ताने करावी लागणार आहे.
प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये नेहमीच बळीराजासाठी आम्ही हे करू आणि ते करू अशा प्रकारे आश्वासनांचा भडीमार असतो; पण एखाद्या पक्षाला या आश्वासनाच्या जोरावर सत्ता मिळाल्यावर मात्र बळीराजाकडेच दुर्लक्ष होते असेच आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. पण आता राज्यातील मतदारांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळवून सत्तेवर आलेल्या महायुतीला शेतकर्यांच्या समस्या सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.