सध्या देशातील एकूण परिस्थिती पाहता आणि राजकारणातील टोकाची स्थिती पाहता केंद्र सरकार आणि देशातील विविध राज्यांमधील सरकारे यांच्यात जो कमालीचा दुरावा निर्माण झाला आहे तो चिंताजनक स्थितीत पोहोचला आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्रीय यंत्रणा पाठवून विरोधकांना त्रास दिला जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. याबाबत अनेक राज्यांची केंद्र सरकार बरोबर संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून हा दुरावा वाढत चालला असून ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम’च्या तत्त्वाला तिलांजली दिली जात आहे.
तुमचे राजकारण कितीही विरोधी तत्त्वांचे असो; पण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकमेकांशी समन्वयानेच काम करावे अशी अपेक्षा असते, पण केंद्रातील मोदी सरकारच्या एककल्ली राजवटीमुळे हे तत्त्व मागे सारले गेले आहे. सततच असा अनुभव येत असल्याने राज्य सरकारेही आता आक्रमक भूमिकेत गेलेली दिसत आहेत. त्यातून जनताच भरडली जात आहे असे सर्रास चित्र आहे. अगदी अलीकडच्या एका प्रकरणात तामिळनाडू तेथील द्रमुक सरकारने ईडीच्या एका अधिकार्याला 20 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले, त्याचा लाचलुचपत कायद्याअंतर्गत तपास पूर्ण करून त्या अधिकार्याच्या विरोधात आरोपपत्र तयार करण्यात आले आहे.
परंतु हे आरोपपत्र दाखल करायला केंद्र सरकारने आडकाठी आणली आहे. केंद्र सरकार याप्रकरणी तमिळनाडू सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. पण सुदैवाची बाब अशी की सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिकाराचे रक्षण करीत केंद्रीय अधिकार्यांना अटक करण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे आता विरोधकांची राज्य असलेल्या ठिकाणी केंद्रीय यंत्रणांची किंवा त्यांच्या अधिकार्यांची एकतर्फी मनमानी चालणार नाही, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. पण खरे पाहता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात असे टोकाचे वितुष्ट येणे अंतिमतः लोकशाही यंत्रणेलाच मारक ठरणारे आहे.
केंद्राने अनेक बाबतीत विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या बाबतीत दुजाभाव केला आहे. निधी वाटपापासून राज्यांच्या करांचा वाटा वेळेवर देण्यापर्यंत अनेक बाबतीत केंद्राने विरोधकांच्या राज्य सरकारांना अक्षरशः रडवले असल्याचे ठिकठिकाणी दिसते. कर्नाटक, झारखंड, तामिळनाडू आणि दिल्ली या विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांचा अक्षरशः लक्षावधी कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने थकवला आहे. राजकीय आकसापोटीच हा उद्योग सुरू आहे, पण त्याचा फटका त्या त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणकारी योजनांना बसतो आणि त्यात जनताच भरडली जाते हा सारासार विचार सध्याच्या केंद्र सरकारकडून होताना दिसत नाही.
मध्यंतरी केंद्र सरकारने आमचे किती लाख कोटी रुपये अडवून ठेवले आहेत याची माहिती देणारी जाहिरात कर्नाटक सरकारने सर्व देशातील प्रमुख राजकीय वृत्तपत्रांमध्ये दिली होती. झारखंडसारख्या गरीब राज्याचे सुमारे 1 लाख 36 हजार कोटी रुपये केंद्राने अडवून ठेवले आहेत, असा आरोप होतो आहे. त्यावर समर्पक उत्तरे मिळत नाहीत. ही सगळी परिस्थिती कुठल्या दिशेने चालली आहे आणि त्याचे अंतिम परिणाम काय होणार आहेत याचा सहज अंदाज बांधता येतो. पण विद्यमान केंद्र सरकारला त्याची जराही फिकीर करावीशी वाटत नाही. ईडी, सीबीआय, एनआय या केंद्रीय यंत्रणांचा देशभरातील उच्छाद विरोधकांसाठी खूप त्रासदायक ठरत आहे.
त्या विरोधातही विरोधी पक्षांची राज्ये आता आक्रमक भूमिका स्वीकारत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ईडीच्या सततच्या कारवायांच्या विरोधात तेथील राज्य सरकार आक्रमक झाले आहे. ईडीच्या कारवायांना पायबंद घालण्याच्या उपाययोजना त्यांनी सुरू केल्या आहेत. अनेक राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात प्रवेश नाकारला आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर भारतीय संघराज्य व्यवस्था किती सुस्थितीत आहे याची आपण कल्पना करू शकतो. तमिळनाडूसारख्या घटनेकडे पाहता असे लक्षात येते की, ईडीच्या अधिकार्याला 20 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतरही त्याच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार त्या राज्य सरकारला नसेल तर मग कशालाच अर्थ उरत नाही.
एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांचे संबंध दिवसेंदिवस असेच बिघडत जातील. खूप वर्षांपूर्वी केंद्रात जेव्हा काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती त्यावेळीही केंद्राच्या हस्तक्षेपाबाबत राज्य सरकारकडून वारंवार तक्रारी येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे परस्परसंबंध आणि एकमेकांचे अधिकार यावर शिफारशी करण्यासाठी राजेंद्रसिंह सरकारीया या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला होता. सरकारीया आयोग म्हणून हा आयोग प्रसिद्ध आहे. या आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्या बरहुकूम नंतर देशाचा कारभार चालला, पण आता सरकारीया आयोगाच्या या शिफारशी पद्धतशीर बासनात गुंडाळल्या गेल्या आहेत. सरकारीया आयोगाने एकूण 247 शिफारशी केल्या आहेत.
त्या सगळ्या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन झाले, तर भारतीय संघराज्य सुनियोजित पद्धतीने चालू राहू शकेल, पण तसे होताना दिसत नाही. सरकारीया आयोगाची एक महत्त्वाची शिफारस अशी होती की केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल नियुक्त करताना, त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेचे सभापती यांच्याशी सल्लामसलत करून राजकारणी नसलेल्या व्यक्तींची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी. ही नियुक्ती करताना राज्य सरकारला त्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे ही सरकारीया आयोगाची शिफारस आज कोठे अंमलात आणली जाते?
केंद्र सरकारने राज्यपालांमार्फत आपले हस्तकच विविध राज्यांमध्ये नियुक्त केले आहेत आणि हे हस्तक विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये जो उपद्रव माजवत आहेत त्याच्या कहाण्या वर्तमानपत्रात नियमित छापून येतात. त्याविषयीचे अनेक खटलेही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले आहेत. ही सगळी विदारक स्थिती पाहता केंद्र सरकारने देशाच्या अखंडतेसाठी आणि सुनियोजित लोकशाही प्रक्रियेसाठी सरकारीया आयोगाच्या शिफारशींकडे पुन्हा एकदा कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
