राजकीय किंवा सामाजिक जीवनामध्ये जेव्हा आरोप आणि प्रत्यारोप केले जातात तेव्हा संबंधित विषय वाढू नये म्हणून अशा प्रकारच्या आरोप प्रत्यारोपांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण या राजकारणाशी किंवा समाजकारणाशी संबंधित व्यक्ती अनेकवेळा अवलंबत असतात. काहीवेळा अशा प्रकारचे धोरण यशस्वी होत असले तरी कधी अशा प्रकारचे धोरण स्वीकारल्यामुळे घातक परिणामही समोर येऊ शकतात. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नुकतीच आपल्या कारभाराची नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत; पण ही 9 वर्षे संपत असतानाच राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पैलवानांचे जे आंदोलन सुरू आहे त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे जे धोरण नरेंद्र मोदी सरकारने स्वीकारले आहे ते मात्र चुकीचे मानावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे महिला व पुरुष पैलवान राजधानी नवी दिल्लीमध्ये आंदोलन करीत आहेत आणि भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे माजी अध्यक्ष वादग्रस्त खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
या मागणीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण नरेंद्र मोदी सरकारने स्वीकारले आहे. सरकारला अडचण निर्माण होईल किंवा सरकारच्या विरोधात असतील त्या विषयांकडे लक्षच न देण्याचे बहुधा मोदी सरकारचे धोरण आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा सरकारने याच प्रकारचे धोरण अमलात आणले आहे. गौतम अदानी प्रकरणामध्ये सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती किंवा प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. राजधानी नवी दिल्लीत नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत असताना या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतल्यावर या बहिष्कारच्या भूमिकेवरही दुर्लक्ष करण्याची भूमिका नरेंद्र मोदी सरकारने घेतली होती. या दोन्ही विषयांमध्ये राजकारण दडले असल्याने ही दुर्लक्ष करण्याची भूमिका जरी समजण्यासारखी असल्या तरी पैलवानांच्या आंदोलनाच्या विषयाकडे मात्र ज्याप्रकारे दुर्लक्ष केले जात आहे ते निश्चितच चुकीचे म्हणावे लागेल.
उत्तर प्रदेशातील खासदार असलेले ब्रिजभूषण सिंह हे भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष होते आणि अनेक महिला पैलवानांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अशा प्रकारचे आरोप झाल्यानंतरही ते या पदावर कायम होते पण जेव्हा पैलवानांनी राजधानी नवी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले तेव्हा नाईलाजाने कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदावरून सिंह यांना हाकलण्यात आले. त्यानंतर शोषणाला बळी पडलेल्या अनेक महिला कुस्तीगिरांनी एफआयआरही दाखल केली होती. पण अशा प्रकारची पोलीस तक्रार दाखल झाल्यानंतरही ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक न करता केवळ चौकशी सुरू करण्यात आली. हा एफआयआर दाखल होऊन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे आणि ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक करावी एवढी एकच मागणी या सर्व कुस्तीगिरांची आहे.
या मागणीची कोणती दखल अद्याप मोदी सरकारने घेतलेली नाही किंवा मोदी सरकारमधील कोणत्याही प्रमुख मंत्र्याने अद्याप या आंदोलकांची भेट घेतलेली नाही. सरकारच्या या त्रासदायक आणि दुर्लक्ष करण्याच्या धोरणाला वैतागूनच या सर्व आंदोलकांनी भारतातर्फे प्रतिनिधित्व करताना जागतिक पातळीवर मिळवलेली पदके गंगा नदीत सोडून देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी सर्व आंदोलक हरिद्वारला रवानाही झाले होते पण काही लोकांनी समजावल्यामुळे त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली नाही; पण त्यांनी सरकारला आता पाच दिवसांची मुदत दिली आहे आणि या पाच दिवसांत जर ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर आम्ही आमची सर्व पदके गंगार्पण करू, असं पुन्हा एकदा म्हटले आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा जिंकून मेडलची कमाई करणाऱ्या अनेक खेळाडूंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांचा सन्मान करतात.
या आंदोलनात सहभागी असलेल्या पैलवानांचाही पूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी उत्तम कामगिरीनंतर सन्मान केला आहे; पण आता याच पैलवानांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून एक प्रकारे त्यांचा अपमानच केला जात आहे. भारताच्या राजधानीत सुरू असलेल्या कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाची दखल जागतिक कुस्तीगीर संघटनेनेही घेतली आहे आणि भारतीय कुस्तीगीर संघटनेकडे त्यांनी याबाबत नाराजीही व्यक्त केली आहे. येत्या 45 दिवसांच्या कालावधीमध्ये भारतीय कुस्तीगीर संघटनेने आपली निवडणूक घेतली नाही तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशी तंबी ही जागतिक कुस्तीगीर संघटनेने दिली आहे. सरकार असो किंवा तेथील कुस्तीगीर संघटना, त्या या कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाकडे लक्ष देत नाहीत आणि त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत नाहीत, असेही या जागतिक कुस्तीगीर संघटनेने म्हटले असल्याने आता तरी मोदी सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुस्तीगिरांच्या या आंदोलनाला कोणत्या एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे, असेही दिसत नाही.
हे सर्व कुस्तीगीर स्वतःहून आंदोलन करीत आहेत. हे आता सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या काही महिला कुस्तीगिरांच्या तक्रारीमुळे ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाली असेल तर कायद्याप्रमाणे त्यांना अटक होण्याची गरज आहे. जर या तक्रारीत काही तथ्य नसेल तर त्यांना जामीन मिळेल आणि नंतर कदाचित निर्दोषही सुटतील. पण तो न्यायालयीन विषय आहे. पण तपासक्रियेचा भाग म्हणून प्रथम ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक करण्यात आली तर किमान कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाला पूर्णविराम तरी मिळू शकेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली याची नोंद तरी होईल.
दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी आंदोलन करून आता या कुस्तीगिरांच्या भावना अतिशय तीव्र झाल्या आहेत ज्या प्रकारे त्यांनी आपली पदके गंगार्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता किंवा सरकारने येत्या पाच दिवसांमध्ये जर लक्ष दिले नाही तर जंतरमंतर येथे आमरण उपोषण करण्याची इशारा दिला आहे हे पाहता सरकारला आता या आंदोलनाकडे गांभीर्यानेच पाहावे लागणार आहे. कुस्तीगिरांच्या या आंदोलनाला राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक दृष्टिकोनातूनच या विषयाकडे पाहून नरेंद्र मोदी सरकारला या विषयावर तोडगा काढावा लागेल. अधिक काळ या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्यासुद्धा घातक ठरू शकते.