काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगाला करोना महामारीचा विळखा बसला असतानाच्या कालावधीमध्ये शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला होता. पण आता या ऑनलाइन अध्ययनाचे अनिष्ट परिणाम दिसू लागत असल्याचा अहवाल युनेस्कोने प्रसिद्ध केला असल्याने त्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. मुळात गेल्या काही वर्षांमध्ये सोशल मीडिया नको तेवढ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या औपचारिक शिक्षणावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे निष्कर्ष विविध प्रकारच्या संशोधनातून समोर येत आहेत. आता करोना काळातील या ऑनलाइन शिक्षणाचे परिणाम विद्यार्थ्यांना भोगावे लागणार आहेत हेच युनेस्कोच्या या अहवालावरून सिद्ध होत आहे. करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यात आल्याने आणि देण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्राची पीछेहाट झाली आणि विद्यार्थीसुद्धा अभ्यासामध्ये मागे राहिला, असे या अहवालात म्हटले आहे.
या महामारीच्या कालावधीत शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन घेतले जाणारे ऑफलाइन शिक्षण बंदच असल्याने कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाइलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीनेच शिक्षक शिकवत होते आणि विद्यार्थी शिकत होते. अर्थात, अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यानेच हा ऑनलाइन मार्गाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला होता. या कालावधीत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमही पूर्ण झाला नाही किंवा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्याची सवय नसणार्‍या अनेक विद्यार्थ्यांना हा पर्याय अडचणीचाही वाटला होता. ग्रामीण भागामध्ये अनेक ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणही घेता आले नाही. याशिवाय अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारा स्मार्टफोनही उपलब्ध नसल्याने त्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले होते. साहजिकच करोना महामारीच्या कालावधीत जेव्हा शाळा व महाविद्यालय बंद होती तेव्हा शिक्षण क्षेत्राची खूपच पीछेहाट झाली, हे मान्य करावे लागते. या कालावधीत परीक्षा पद्धतीसुद्धा बदलण्यात आली होती.
नेहमीची वर्णनात्मक प्रश्‍नांची परीक्षा पद्धती सोडून बहुतेक सर्व परीक्षा बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. अगदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या म्हणजेच अभियांत्रिकी किंवा कायदा अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनीसुद्धा या कालावधीमध्ये एमसीक्यू म्हणजेच बहुपर्यायी पद्धतीने परीक्षा दिली होती आणि ते चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले होते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन अशा प्रकारे करणे ही मुळात चुकीची गोष्ट होती. पण त्या कालावधीत दुसरा कोणता पर्यायही नव्हता. त्या कालावधीत शिक्षण देण्याची प्रक्रिया बंद झाली नाही एवढी एकच समाधानाची गोष्ट होती. पण जे शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात आले ते योग्य प्रकारे देण्यात आले का आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा खरोखरच फायदा झाला का याबाबत नेहमीच शंका व्यक्त होत होती. आता युनेस्कोच्या अहवालाने त्या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
करोना महामारी संपल्यावर आणि पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने काम सुरू झाल्यावर खरे तर करोना कालावधीमध्ये ऑनलाइन शिक्षणाचा जेवढा कालावधी वाया गेला होता त्या कालावधीमध्ये देण्यात आलेल्या शिक्षणाबाबत पुन्हा एकदा विचार करून एखाद्या रिफ्रेशर कोर्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण पुन्हा एकदा देण्याचा विचार व्हायला हवा होता. युनेस्कोच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे अनेक वर्षे औपचारिक शिक्षण घेतल्या जाणार्‍या शाळा आणि कॉलेजेस बंद राहिल्यामुळे तेथे शिकणार्‍या अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यापैकी 16 टक्के शिक्षण गमावले आहे. म्हणजेच आता विशेष प्रयत्न झाले नाहीत तर या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण पुन्हा कधी मिळणारच नाही. याचा फटका त्यांना पुढील आयुष्यात बसू शकतो. युनेस्कोच्या अहवालामध्ये हीच भीती प्राधान्याने व्यक्त करण्यात आली आहे.
करोना कालावधीमध्ये ज्यांनी ऑनलाइन शिक्षण घेतले त्यांच्यामध्ये आत्मविश्‍वासाचा अभाव असू शकतो आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रोजगाराच्या निमित्ताने आपण योग्य काम करू शकू की नाही याबाबत त्यांना शंका वाटू शकते. करोना कालावधीमध्ये ज्या गोष्टी घडल्या त्यामध्ये आता कोणताही बदल करणे शक्य नसले तरी ऑनलाइन पद्धतीच्या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झाले आहे ते भरून काढता येते का याचा विचार प्रत्येक पातळीवर होण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता करोना महामारीचा कालावधी संपून बरीच वर्षे झाली असली तरीही हा ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय अनेक ठिकाणी अद्यापही वापरला जात आहे.
महामारीच्या कालावधीमध्ये तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढल्याने त्याचा वापरही त्या तुलनेत वाढत चालला आहे, यावरही अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने युनेस्कोने एका महत्त्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे आणि आता भारतासारख्या अनेक देशांनी या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांचे जे शैक्षणिक नुकसान झाले ते कसे भरून काढायचे, याचा विचार करण्याची गरज या निमित्ताने समोर आली आहे.
