जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार आले. विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. चार अपक्ष आमदारांनीही नॅशनल कॉन्फरन्सचा रस्ता धरला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने भविष्यात काही त्रास दिला, तरी उमर अब्दुल्ला यांच्या लवकरच स्थापन होणार्या सरकारला कोणता धोका नसेल. लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि राज्यातील राजकीय स्थैर्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. अशांतता असली किंवा राजकीय बजबजपुरी असली की राज्याचा विकास थांबतो. जम्मू-काश्मीर हे विशेष राज्य असल्यामुळे तेथे अस्थैर्याला स्थान देण्यास मुळीच वाव नाही.
विधानसभेच्या संख्याबळानुसार नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडी सरकार जरी स्थिर राहणार असले आणि ते लोकनियुक्त सरकार असले, तरी राज्यात आज बहुतांश अधिकार नायब राज्यापालांकडे अर्थात एलजींकडेच आहेत. दिल्लीतही एलजींकडे भरपूर किंवा बहुतांश अधिकार आहे. तेथील सरकारने राज्यपालांशी जुळवून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला की नाही याची माहिती सांगणे खरेतर अवघडच. मात्र नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार कायम दोन विरुद्ध टोकांना उभे असलेलेच गेल्या दहा वर्षांत दिसले. याउलट जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा वर्षांनी लोकनियुक्त सरकार आले आहे.
त्यामुळे नव्या सरकारला आणि त्याहीपेक्षा सरकारच्या नेतृत्वाला एलजींशी जुळवून घ्यावे लागेल. 2019 मध्ये संसदेत जम्मू-काश्मीर रिऑर्गनायझेशन अर्थात फेररचना कायदा संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशी दोन भागांत विभागणी करत ते केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. फरक एवढाच की जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा आहे अन् लडाखमध्ये ती नाही. राज्यघटनेनुसार प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन राष्ट्रपतींकडे असते. सोयीसाठी राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित राज्यात आपला प्रतिनिधी नियुक्त करतात. तसे ते अशा प्रत्येक राज्यात करण्यात आले असून जम्मू-काश्मीरमध्येही मनोज सिन्हा एलजी आहेत. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आले.
त्यापूर्वी राज्याला भरपूर अधिकार होते. याउलट तेथील बाबींत हस्तक्षेप करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारला अथवा संसदेला अगदी मर्यादित वाव होता. तथापि, 2019 नंतर हे सगळे बदलले. नव्या व्यवस्थेनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलीस आणि कायदे व्यवस्था सोडून अन्य प्रत्येक बाबतीत कायदा करण्याचा विधानसभेला अधिकार असेल. मात्र, त्यातही एक पेच आहे. जर राज्य सरकारने राज्य सूचित समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदा केला, तर त्यांना अगोदर ही दक्षता घ्यावी लागेल की, संबंधित बाबतीत केंद्र सरकारचा जो किंवा जे कायदे आहेत त्यावर राज्य सरकारच्या कायद्याचा कोणता प्रभाव पडणार नाही. याशिवाय नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही विधेयक अथवा दुरुस्ती विधेयक त्यांना विधानसभेत मांडता येणार नाही. या एकाच नियमात सगळा सार आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असले, तरी सर्वाधिकार हे नायब राज्यपालांकडेच असतील.
त्याचे कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दोन विषय वगळून अन्य कोणताही कायदा तयार करण्याचा अधिकार विधानसभेला असला, तरी मुळात अगोदर ते विधेयक मांडण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असेल. केवळ एवढेच नाही तर नोकरशाही आणि अँटी करप्शन ब्यूरोवरही राज्यपालांचेच नियंत्रण असेल. याचा स्वच्छ अर्थ असा की सरकारी अधिकार्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी राज्यपालांची मोहोर उमटणे अनिवार्य असेल. नायब राज्यपालांनी कोणता निर्णय घेतला असेल आणि त्यापूर्वी त्यांनी मंत्रिमंडळाशी याबाबत चर्चा केली नसेल, तरीही त्याला न्यायालयात या आधारावर आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही. अशा राज्याची कमान आता उमर यांना सांभाळायची आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आश्वासने देताना दक्षता घेतली. त्यांच्या घोषणा केवळ लोकप्रिय अशा स्वरूपाच्या होत्या.
याउलट त्यांनी ज्या नॅशनल कॉन्फरन्सशी आघाडी केली त्यांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा समाप्त करणार्या कायद्यांनाच रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे की, राज्यातील जनतेने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला आहे. मात्र त्याचवेळी निवडणुकीत ज्या मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात मतदान झाले आहे त्यावरून हेही स्पष्ट झाले आहे की, राज्यातील जनतेला शांतता आणि सलोखा व प्रगती हवी आहे. लोकांच्या या अपेक्षेला जागायचे असेल तर नॅशनल कॉन्फरन्सला संघर्षाच्या भूमिकेत न जाता आपल्या अजेंड्यातील काही मुद्दे बाजूला ठेवून पुढे जावे लागेल.
लोकांना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करण्यास त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. शांतता असेल तरच काश्मीर देशासोबत विकासाच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकेल. लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची असेल आणि विकास साधायचा असेल, तर त्यांना केंद्र सरकारच्याच मदतीची सातत्याने गरज भासणार आहे. हे लक्षात ठेवूनच सरकार चालवावे लागणार आहे. नायब राज्यपालांकडे असलेले अमर्याद अधिकार, निधी आणि अन्य बाबतींत केंद्राकडून हवे असलेले सहकार्य आणि आपण दिलेली आश्वासने यांच्यात ताळमेळ घालून काम करणे हेच नव्या सरकारला करावे लागेल. ते त्यांना कितपत साधते हे पाहावे लागेल.