मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारमधील एक उपमुख्यमंत्री आणि अर्थखात्याची जबाबदारी असलेले अजित पवार यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे ‘सर्वांसाठी सर्व काही’ देणारा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणालाही न दुखावणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करत असताना आपल्या भाषणाच्या शेवटी अजित पवार यांनी विरोधी पक्ष नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे या अर्थसंकल्पावर टीका करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करत असताना कुसुमाग्रज यांच्या ‘उगाच टीका करू नका’ या आशयाच्या कवितेचा उल्लेख केला असला तरी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही अशा प्रकारची टीका विरोधकांकडून होणे साहजिकच आहे. अर्थात, लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यताच नव्हती.
1 फेब्रुवारी रोजी ज्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता त्याच धर्तीवर अजित पवार यांनीसुद्धा महाराष्ट्राचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. निर्मला सीतारामन यांच्याप्रमाणे अजित पवार यांनीही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच सर्वांसाठी सर्व काही देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे असेच दिसून येते. समाजाच्या थरातील कोणताच घटक उपेक्षित किंवा मागे राहणार नाही किंवा अनुल्लेखित राहणार नाही या प्रकारे या अंतिम अर्थसंकल्पाची रचना केल्याचे दिसते. राम जन्मभूमी असलेल्या अयोध्या येथे आणि काश्मीरमधील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या श्रीनगर येथे महाराष्ट्र पर्यटन निवास उभारण्याची घोषणा असो किंवा विविध महापुरुषांच्या नावे जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक योजना असोत, गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये ज्या विषयांची चर्चा होत होती किंवा याबाबतचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती त्याच निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम या अंतरिम अर्थसंकल्पाने केले आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या 50 पर्यटनस्थळांचा विकास करणे किंवा राज्यात आणखी काही ठिकाणी मेडिकल कॉलेज उभारणीला परवानगी देणे या प्रकारचे विषय गेले काही दिवस चर्चेत होतेच. या विषयांचा उल्लेख आता निधीसह अर्थसंकल्पात झाल्यामुळे त्या दिशेने हालचाली व्हायला आता हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना दरवर्षी जो महापुराचा तडाखा बसतो त्याबाबत तब्बल 2300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन जिल्ह्यांना गेले कित्येक वर्षे मुसळधार पावसानंतर महापुराचा तडाखा बसतो आणि कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. त्यानंतर या जिल्ह्यांना सावरण्यासाठी सरकारी तिजोरीलाच पुढे यावे लागते. याची कल्पना असल्यानेच आता राज्य सरकारने अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवूच नये म्हणून 2300 कोटी रुपयांची योजना जर आणली असेल तर त्याचे स्वागतच करावे लागेल.
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करणार्या खेळाडूंना त्यांनी मिळवलेल्या पदकाप्रमाणे 25 लाख, 50 लाख किंवा एक कोटी रुपये बक्षीस देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. क्रीडा खात्याच्या तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्प, बंदर प्रकल्प आणि विमानतळ प्रकल्प आणि मेट्रे प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावेत या दृष्टिकोनातही या अर्थसंकल्पामध्ये जाणीवपूर्वक विशिष्ट तरतूद केली आहे. त्यामुळे हे सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही येत्या काही दिवसांमध्ये मार्गी लागण्याची शक्यता वाढली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या अनुदानामध्ये 1000 वरून 1500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय समाजातील विशिष्ट घटकाला मोठा समाधान आणि दिलासा देणारा ठरणार आहे.
राज्यातील प्रमुख 11 गडकिल्ल्यांना जागतिक स्तरावर नेऊन त्यांना जागतिक वारसा म्हणून दर्जा मिळवून देण्याची घोषणा मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये सरकारने केली होती. त्या दृष्टिकोनातूनही काही तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा यावर्षी बहुतेक सर्व खात्यांच्या तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहेच पण त्याचबरोबर अजित पवार यांचा आवडता विषय असलेल्या साखर कारखानदारीमध्ये साखर कारखान्यांची थकहमी भागवण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हीसुद्धा सहकार क्षेत्रासाठी दिलासा देणारी बाब ठरू शकते. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने जीएसटीचा जो नुकसानभरपाईचा परतावा दिला किंवा मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारला जी आर्थिक मदत केली आहे त्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे हेसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे.
कारण, जीएसटीबाबत महाराष्ट्र सरकारला डावलले जात असल्याचा आरोप नेहमीच पूर्वीची सरकारे करत असत; पण जीएसटी नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा मोठा वाटा केंद्र सरकारने दिल्यामुळे तो आक्षेप आता बाजूला पडणार आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये ज्या विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत आणि त्यासाठी जो निधी नियोजित करण्यात आला आहे त्याची उपलब्धता कशी करायची याचा विचारही आता सरकारला करावा लागणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जरी अशा प्रकारे सर्वांसाठी सर्व काही देणार्या घोषणांचा सुकाळ झाला असला तरी महाराष्ट्राची तिजोरी या सर्व घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची परवानगी देते का, हेही सरकारला पहावे लागणार आहे. साहजिकच उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी येत्या काही कालावधीमध्ये सरकारला विविध उपायांची योजना करावीच लागणार आहे.
अर्थात, संपूर्ण अर्थसंकल्प जेव्हा सादर केला जाईल तेव्हा सरकार उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणते निर्णय घेते हे समोर येईलच. पण केवळ निधीच्या अभावी एखादी चांगली योजना मागे पडावी असे वाटत नसेल तर सरकारला या सर्व योजना प्रत्यक्ष आणण्यासाठी निधीबाबतही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. विविध योजनांची घोषणा करून सरकारने खर्चाचे नियोजन समोर ठेवले असेल तर आगामी कालावधीमध्ये या खर्चाचा मेळ साधण्यासाठी उत्पन्न कसे मिळवायचे याचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे. विविध योजनांसाठी आर्थिक पाठबळ नसेल तर ते सरकारला निर्माण करावे लागणार आहे.
