दिवाळीच्या चार दिवसांच्या सणानंतर आता पुन्हा महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणि निवडणुकांच्या संबंधातील निर्णय यावर सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. आजचा दिवस महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी खूप निर्णायक दिवस ठरला. आज दिवसभरात दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. यातील सकाळची पहिली घडामोड म्हणजे, मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आहे आणि दुसरा तितकाच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, निवडणूक आयोगाने राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची तातडीने बदली केली आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने या दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या घटना आहेत.
मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीच्या संबंधात खूप आधीपासूनच वातावरण तापवले होते. आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याच्या संदर्भात त्यांनी हालचाली चालू केल्या होत्या. त्यांच्यातर्फे उभे केले जाणारे उमेदवार कोणाला राजकीयदृष्ट्या लाभाचे किंवा अडचणीचे ठरणार याची गणिते मांडली जात होती. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे मनोज जरांगे यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेमकी ताकद किंवा प्रभाव जोखला जाणार होता. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला आपसूकच राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले होते. जरांगे यांनी त्या अनुषंगाने नियोजनबद्ध हालचाली केल्याचेही जाणवले. त्यांनी इच्छुकांचे अर्ज मागवून घेतले, त्यांच्यापैकी काहींच्या मुलाखती पण घेतल्या.
त्यानंतर स्ट्रॅटेजीकली उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घोषित केला. या सगळ्या घडामोडी पाहता ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारच हे जवळपास निश्‍चित झालेले असताना त्यांनी अचानक निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आहे. या निर्णयाचे दोन अन्वयार्थ निघतात. त्यातील पहिला अन्वयार्थ असा की, जरांगे यांचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी लाभदायक आणि महायुतीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. दुसरा अन्वयार्थ असा की, त्यांनी आता निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतल्याने जरांगे यांची झाकली मूठ तशीच राहणार आहे.
अन्यथा त्यांनी जर निवडणुकीच्या रिंगणात खरंच उडी घेतली असती आणि त्यात जर त्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले नसते, तर त्यांचा जो एकूण प्रभाव महाराष्ट्रभर दिसत होता, त्याला ओहोटी लागली असती. त्यामुळे त्यांचा माघारीचा निर्णय चाणाक्षपणाचाच ठरला आहे असे म्हणता येईल. आज जरांगे यांनी जे निवेदन केले आहे, त्यातील एक वाक्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आपल्या समर्थकांना आवाहन केले आहे की, ‘निवडणुकीत कोणाचाही पुरस्कार करू नका किंवा कोणालाही पाठिंबा देऊ नका.
गुपचूप मतदान करून आपल्याला जे पाडायचे आहेत त्यांना पराभूत करा’. त्यांच्या आवाहनाचा योग्य संदेश त्यांच्या समर्थकांपर्यंत गेला असून त्यातून आता महायुतीला विशेषतः भाजपला आव्हानात्मक स्थिती निर्माण होणार आहे हे मात्र नक्की. कारण त्यांचा सुरुवातीपासूनचा राग केवळ फडणवीस आणि भाजप यांच्यावरच होता आणि त्यांना पराभूत करण्याची भाषा त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. भारतीय जनता पक्षासाठी आज दुसरा धक्कादायक निर्णय ठरला तो म्हणजे निवडणूक आयोगाने केलेली पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली. रश्मी शुक्ला या केवळ भाजपसाठीच काम करीत असल्याचा काँग्रेस नेते नाना पटोले आणि अन्य नेत्यांचा स्पष्ट आरोप आहे.
रश्मी शुक्ला या सेवेतून अधिकृतपणे निवृत्त झालेल्या असताना त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली. ही मुदतवाढच बेकायदेशीर होती असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. तरीही महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांना पोलीस महासंचालक पदावर नेमले गेले आणि त्यांच्या अखत्यारितच या निवडणुका घेऊन निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा भाजप आणि महायुतीचा प्रयत्न होता, या प्रयत्नाला निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे खीळ बसली आहे. झारखंडमध्ये ‘इंडिया आघाडी’चे सरकार आहे. तेथे भाजप विरोधात आहे, त्या राज्यातही सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
त्यामुळे झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांना बदलण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाने केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तेथील पोलीस महासंचालकांची त्वरित बदली केली परंतु महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून निवडणूक आयोगाकडे रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्याची लेखी मागणी करूनही त्यावर अजून निर्णय होत नव्हता. आज अखेर निवडणूक आयोगाने तो निर्णय घेऊन टाकला. या निर्णयाचे काँग्रेस नेत्यांनी स्वागत केले असले तरी शुक्ला यांना हटवण्यासाठी इतका वेळ का लागला याची माहिती त्यांना हवी आहे. तसेच रश्मी शुक्ला यांना केवळ पोलीस महासंचालक पदावरून हटवणे पुरेसे नाही, तर त्यांना पोलीस सेवेतूनच कायमची सुट्टी द्यावी अशीही काँग्रेसची मागणी आहे.
त्याचबरोबर रश्मी शुक्ला यांच्याकडे निवडणुकीशी संबंधित कोणताही कार्यभार सोपवला जाऊ नये अशी आग्रही मागणी आता प्रदेश काँग्रेसने लावून धरली आहे. आजचे हे दोन्ही निर्णय महायुतीसाठी अडचणीचे ठरले आहेत असा निष्कर्ष निघतो. रश्मी शुक्ला यांच्यामार्फत प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव ठेवण्याचा सत्ताधार्‍यांचा जो प्रयत्न होता त्याला खीळ बसली आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, त्यात बर्‍यापैकी तथ्य आहे. मुळात रश्मी शुक्ला यांच्यावर विरोधी पक्ष नेत्यांच्या फोन टॅपिंगचा आरोप होता आणि उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात त्या अनुषंगाने गुन्हाही दाखल झाला होता.
ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली तर विरोधकांचा मांडला जाणारा मुद्दा सहज लक्षात येऊ शकतो. उशिरा का होईना निवडणूक आयोगाने लोकांच्या मनात संभ्रम शिल्लक राहणार नाही असा निर्णय घेत रश्मी शुक्ला यांना हटवले आहे, तो निर्णय लोकशाही प्रक्रियेला अनुकूल असाच म्हणावा लागेल, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करणे उचित ठरते.
