महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधी पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा मुद्दा लावून धरला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ईव्हीएमबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. पुन्हा एकदा मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेतले जावे, या मागणीसाठी देशव्यापी मोहीम सुरू करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. खर्गे यांच्या घोषणेच्या एक दिवस अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकांद्वारे पुन्हा मतदान घेतले जाण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. केवळ एवढ्यावरच न्यायालय थांबले नाही, तर त्यांनी याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले होते. त्यातून सर्वच राजकीय पक्षांना न्यायालयाने संदेश दिला. आता प्रश्‍न असा आहे की पक्ष हा संदेश स्वीकारणार का आणि दुसरी बाब म्हणजे राजकीय पक्षांकडून ईव्हीएमच्या संदर्भात ज्या उणिवांकडे बोट दाखवले जाते आहे त्यावर निवडणूक आयोगाची काय प्रतिक्रिया आहे?

जेव्हा कोणी निवडणुकीत पराभूत होतो तेव्हाच ईव्हीएम खराब आहे, त्यात छेडछाड केली गेली असे आरोप होतात. जर तीच व्यक्ती किंवा पक्ष विजयी झाला तर मात्र ईव्हीएमच्या विरोधात कोणी काही बोलत नाही. याकडे आम्ही कसे पाहायचे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानेही केला आहे. त्यांचा प्रश्‍न वस्तुस्थितीला धरून आहे. कारण, सत्ता येण्याची अपेक्षा असतानाच तिने हुलकावणी दिली किंवा अपेक्षेनुरूप निकाल आले नाहीत की ओरड सुरू होते. न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या दोघांचे उदाहरण समोर ठेवले गेले. नायडू जेव्हा पराभूत झाले होते तेव्हा त्यांनीही ईव्हीएमला आक्षेप घेतला. आता विजयी झाल्यावर ते काहीच बोलले नाहीत.

याउलट आता पराभूत झालेले जगनमोहन रेड्डी यांनी ईव्हीएमबद्दल शंका व्यक्त केली. हा पायंडाच पडला असल्याचेच न्यायालयाला सूचित करायचे होते आणि या विषयावर युक्तिवाद किंवा वादविवाद करायचे हे स्थान नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. मतपत्रिकांद्वारेच पुन्हा मतदान घेण्याची मागणी न्यायालयाने ज्या आधारावर फेटाळली आहे त्यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात निकाल विरोधी पक्षांच्या अपेक्षेच्या विपरीत आल्यामुळे गदारोळ आहे. तेच झारखंडमध्ये निकाल त्यांना अनुकूल आल्याबद्दल सगळे गप्प आहेत. गमतीने असाही युक्तिवाद केला जातोय की जाणूनबुजून लहान राज्य सोडून मोठे राज्य मिळवण्यासाठीच ही सेटींग केली गेली असावी. अशी विधाने येण्याची कारणे म्हणजे मनात घुसलेले संशयाचे भूत.

एकदा तुमच्या मनात संशय निर्माण झाला की तुम्हाला त्रैलोक्यातही संचार केला तरी मन:शांती लाभत नाही. दावे अनेक झाले आहेत. तरीही वास्तव हेच आहे की ईव्हीएमच्या विरोधात म्हणजे त्यात त्रुटी आहे किंवा गोलमाल आहे असे सिद्ध करणारा एकही पुरावा अद्याप कोणीही सादर करू शकले नाही. परवा न्यायालयातही अमेरिकेचे इलॉन मस्क यांच्या टिप्पणीचा आधार घेतला गेला. ईव्हीएममध्ये छेडछाड करता येऊ शकते असे मस्क अलीकडे म्हणाले होते. मस्क आणि त्यांच्या कंपन्या कितीही तंत्रकुशल असल्यातरी त्यांच्या या एका विधानाच्या आधारे आपण सगळे शंकास्पद मानायचे का? बरे मस्क यांनी काही सिद्ध केले नसतानाही मस्क असे म्हणतात म्हणजे ते बरोबरच असेल असे गृहीत धरायचे का? ईव्हीएम सोडून पुन्हा एकदा मतपत्रिकांच्या काळाकडे परतणे म्हणजे प्रतिगामी पाऊल ठरेल असे मागेच न्यायालयाने म्हटले होते. ईव्हीएमपूर्वीची निवडणूक प्रक्रियाही प्रचंड गैरप्रकारांनी बोकाळली होती.

आता पुन्हा त्या सर्व बाबी म्हणजे मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, एकाच गुंडाने केंद्रात घुसून सगळ्यांचे शिक्के मारणे किंवा मतपेट्या पळवणे हे सगळे स्वीकारण्याची तयारी करायची आहे का? आरोप करताना राजकीय पक्षांचे एका गोष्टीकडे सर्रास दुर्लक्ष होते व ती गोष्ट आहे मतदारांची राजकीय सूज्ञता. मतदार प्रगल्भ आहेत व त्यांनी वेळोवेळी ते सिद्ध केले आहे. काही राज्यांची प्रथा अशी आहे की ते केंद्रात एका पक्षाला आणि राज्यात दुसर्‍या पक्षाला सत्तेवर आणतात. काही राज्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलतात. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका एकत्र होत असतील तरी त्यांचा कौल बदलत नाही. त्यांना राज्यात जो हवा आहे त्यालाच आणि केंद्रात जो हवा आहे त्यालाच ते मते देतात. मतदार एवढे सूज्ञ असताना आपल्या पराभवाच्या अन्य कारणांची मीमांसा करणे हे राजकीय पक्षांचे काम आहे.

केवळ ईव्हीएमकडे बोट दाखवायला नको. निवडणूक आयोगाचेही कर्तव्य आहे की ईव्हीएमच्या बाबतीत केवळ ते तांत्रिकदृष्ट्या किती सुरक्षित आहे याचा युक्तिवाद करत बसण्यापेक्षा जे गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत, उदाहरणार्थ, उमेदवारांना त्यांच्या घरातलीच मतेही न मिळणे, प्रत्यक्ष मतदानापेक्षा निकालात मिळालेली मतांची आकडेवारी याकडे त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांना संधी मिळाली तर ते शंका घेणारच आणि शंका उपस्थित केली गेली की संशय कल्लोळ होणारच. जगातील अनेक देशांनी ईव्हीएम नाकारले आहे ही बाब सत्य आहे. तथापि, भारताने तो मार्ग पत्करलेला नाही. मतमोजणीसाठी लागणारा वेळ आणि प्रचंड लोकसंख्या ही मतपत्रिकेला विरोध करण्यामागची कारणे सांगण्यात आली आहेत. तर्क किंवा वास्तव म्हणून आयोगाचे हे म्हणणे मान्य केले, तरी लोकशाही प्रक्रियेबाबत जे गंभीर प्रश्‍न सातत्याने उभे राहत आहेत त्याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल.