पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या वर्षाचे संपूर्ण बजेट सादर करणार आहेत. देशात लोकसभा निवडणुका होण्यापूर्वी मोदी सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता नियमाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उर्वरित कालावधीसाठी संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. सरकारने गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीमध्ये जे अर्थसंकल्प सादर केले त्यापेक्षा हा अर्थसंकल्प निश्‍चितच वेगळ्या परिस्थितीत सादर केला जाणार आहे. कारण यावेळी भाजपचे स्वबळाचे बहुमत लोकसभेत नाही. अनेक राजकीय पक्षांचा सहारा घेऊन भाजपचे सरकार सत्तेवर आले असल्याने त्याचा परिणाम निश्‍चितच अर्थसंकल्प सादर करताना होणार आहे.
विरोधकांचा आवाजही आता सशक्त झाला असल्याने त्याची दखलही अर्थसंकल्पीय तरतुदी जाहीर करताना सरकारला घ्यावी लागणार आहे. अर्थात, ज्या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होत आहे त्याचा विचार करता या निमित्ताने केंद्र सरकारला एक चांगली संधीसुद्धा उपलब्ध होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सीतारामन यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला होता त्यामध्ये काहीच नव्हते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण चांगला विजय मिळवू आणि 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकू हा आत्मविश्‍वास त्या काळात इतक्या पातळीवर पोहोचला होता की अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा कोणताही प्रयत्न अंतरिम अर्थसंकल्पात झाला नव्हता.
देशात पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यासाठी राम मंदिर आणि इतर गोष्टी पुरेशा आहेत, या भ्रमात त्यावेळी मोदी सरकार राहिल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये काहीही विशेष नव्हते. आता मात्र त्यावेळी झालेली चूक दुरुस्त करण्याची संधी सरकारला मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया जरी पार पडली असली तरी येत्या काही कालावधीत देशात अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या व्यतिरिक्त महागाई आणि बेरोजगारी या विषयावरून सरकारची जी प्रतिमा मलिन होत चालली आहे त्याचा विचार करूनही या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारला काही भरीव आणि ठोस करणे शक्य आहे.
भाजपाचा जो नियमित मतदार आहे त्याला जर खूश करायचे असेल तर या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नोकरदार वर्गावर सवलतींचा वर्षाव करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशातील बहुतांश नागरिकांना बजेटचे आकर्षण फक्त त्यांच्याशी संबंधित आयकराबाबतच असते. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये न्यू टॅक्स रिजिम आणि ओल्ड टॅक्स रिजिमच्या माध्यमातून जो करविषयक गोंधळ निर्माण झाला आहे तो कमी करण्याचा आणि कररचना अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार करणार आहे की नाही हे पाहावे लागणार आहे.
मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये बेरोजगारी वाढत चालली आहे आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, असा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षांकडून होत असल्याने या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणार्‍या काही प्रकल्पांची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत तेथे सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून या राज्यांना प्राधान्य देणार्‍या काही योजनांची घोषणाही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या जदयू आणि तेलगू देशम या दोन मोठ्या राजकीय पक्षांच्या कुबड्यावर हे सरकार उभे असल्यामुळे बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांना जर अर्थसंकल्पामध्ये झुकते माप मिळाले तरीही आश्‍चर्य वाटायला नको.
अर्थात, विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये ज्या राजकीय तडजोडी कराव्या लागणार आहेत त्या करत असतानाच देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याची जबाबदारीसुद्धा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पेलावी लागणार आहे. जागतिक पातळीवरील जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा आशियाई विकास बँक या संस्था किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँकेसारख्या संस्थानी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अतिशय सकारात्मक चित्र रंगवले असले, तरी ते कायम ठेवण्याचे काम या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारला करावे लागणार आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी अशा अनेक योजनांची घोषणा केली होती. आज दहा वर्षांनंतर या योजनांचा आढावा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने घेतला जाणे अपेक्षित आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री सीतारामन यांनी देशाच्या वाढीचा वेग 10.5 टक्के राहील अशी घोषणा केली होती. पण गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये तो वेग राखता आलेला नाही हे वास्तव आहे. साहजिकच देशाच्या विकासाचा वेग किती असेल याबाबत या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये कोणता आकडा समोर येतो हे पाहणेसुद्धा उत्सुकतेचे ठरणार आहे. लोकसभेमध्ये सरकारचे असलेले काठावरील बहुमत आणि राज्यसभेमध्ये भाजपच्या खासदारांची कमी झालेली संख्या लक्षात घेऊनच हा अर्थसंकल्प कोणतीही अडचण न येता यशस्वी होईल याची काळजीसुद्धा सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
आतापर्यंत ज्या आत्मविश्‍वासाने मोदी सरकारने आपले सर्व अर्थसंकल्प सादर केले होते त्या आत्मविश्‍वासाचा अभाव जरी यावेळी जाणवणार असला तरी याच अर्थसंकल्पाने आघाडी सरकारला आपली प्रतिमा सुधारण्याची चांगली संधी दिली आहे. साहजिकच समाजातील सर्व घटक खूश होतील आणि विरोधी पक्षांना टीका करण्याची कमीत कमी संधी उपलब्ध होईल अशाच प्रकारचा अर्थसंकल्प घोषित होणे अपेक्षित आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीची आणि लोकसभेतील संख्याबळाची जाणीव निश्‍चितच सत्ताधार्‍यांना असल्यामुळे या गोष्टी लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्पाची रचना केली असेल असे वाटते.
एक मात्र निश्‍चित आहे या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतरच आगामी कालावधीमध्ये सरकारचा कारभार कोणत्या दिशेने आणि कोणत्या धोरणाच्या आधारे चालणार आहे हे स्पष्ट होणार आहे. आगामी कालावधीमध्ये सरकारची आर्थिक रणनीती स्पष्ट करणारा हा अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्याला निश्‍चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
