वॉशिंग्टन – म्यानमार मध्ये लष्करी क्रांती झाल्यानंतर तेथील लोकशाहीवादी नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार सुरू असून या लोकांना तात्पुरत्या स्वरूपात अमेरिकेत आश्रय देण्याची तयारी तेथील बायडेन प्रशासनाने दर्शवली आहे. हा तात्पुरता आश्रय दीड वर्षांच्या कालावधीसाठी असून तो अमेरिकेत आधीपासूनच वास्तव्याला असलेल्या म्यानमारच्या नागरीकांनाहीं लागू राहणार आहे.
म्यानमार मध्ये लष्कराने उठाव करून 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी तेथील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त केले व स्वता देश ताब्यात घेतला आहे. म्यानमार मध्ये पुन्हा लोकशाहीची प्रस्थापना करावी या मागणीसाठी तेथील नागरीक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्यावरही गोळीबार करून त्यांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तसेच त्यांची मोठ्या प्रमाणात धरपकड करून कारागृहात टाकले जात आहे. या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर बायडेन प्रशासनाने हा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. म्यानमार सरकारने आंतररराष्ट्रीय समुदायाची मदत सामग्री घेऊन येणारी विमानेही अडवली आहेत.
सध्याच्या तेथील अस्थिर परिस्थितीमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थितीही खालावली आहे. त्याचा विपरित परिणाम तेथील जनतेवरही होऊ लागला आहे. जगाच्या विविध भागात जे म्यानमारचे नागरीक वास्तव्याला गेले आहेत त्यांना त्यांच्या मायदेशात परतणेही सध्या जिकीरीचे बनले आहे.