आरिफ शेख
मागील काही दिवसांपासून इस्रायल व पॅलेस्टिनींदरम्यान युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. हमास या संघटनेने एक हजारपेक्षा अधिक रॉकेट इस्रायलवर डागले असून, त्याचा प्रतिशोध म्हणून इस्रायलने गाझापट्टी हवाई हल्ल्याने भाजून काढली आहे. जेरुसलेमसह गाझा व इस्रायलमध्ये सरकार विरुद्ध पॅलेस्टिनींची धुमश्चक्री मागील कारणमीमांसा…
इस्रायल व पॅलेस्टाइन हा वाद शंभर वर्षांपासून धगधगत आहे. त्याची पाळेमुळे दोन हजार वर्षे मागे रुजलेली आहेत. 1916 ला बेलफोर्ड डिक्लेरेशनपासून या वादाला फोडणी मिळाली. युरोपात अन्याय-अत्याचार सोसणाऱ्या ज्यू समुदायाने स्थलांतर करून तेव्हाच्या पॅलेस्टाइन भागात वास्तव्य केले. हा परिसर आमच्या पूर्वजांची भूमी आहे, दोन हजार वर्षांपूर्वी आम्हाला येथून हद्दपार केल्यानंतर आम्ही मूळ भूमीत आल्याची भावना ज्यू व्यक्त करीत होते. ही गर्दी वाढत गेली अन् तोपर्यंत बहुसंख्य असलेल्या पॅलेस्टिनींना ज्यू निर्वासितांचे लोंढे अल्पसंख्याक करून गेले. वाद आहे तसा मागे ठेवत ब्रिटनने या भागातून काढता पाय घेतला व ज्यू विरुद्ध पॅलेस्टिनी अरब यांच्यात पडलेली वादाची ठिणगी अद्यापही धगधगत आहे. 1948 मध्ये इस्रायलने आम्ही स्वतंत्र देश असल्याची घोषणा केली.
संयुक्त राष्ट्राने त्यास मान्यता तर दिली, सोबतच पॅलेस्टिनींसाठीदेखील स्वतंत्र देश असावा, हा द्विराष्ट्र सिद्धांत मान्य केला. मुस्लीम, ख्रिस्ती व ज्यू या तिन्ही धर्मीयांचे पवित्र शहर असलेल्या जेरुसलेमला आंतरराष्ट्रीय शहराचा दर्जा दिला. युनोने मान्यता दिलेले पॅलेस्टाइन राष्ट्र अद्यापही अस्तित्वात आलेले नाही. पॅलेस्टिनी जनतेच्या आशा-आकांक्षावर जागतिक समुदायाने कोरड्या आश्वासनापलीकडे काही एक केले नाही.
उलट इस्रायलनेच आपल्या सीमांचा विस्तार केला. 1967 ला “सिक्स डे वॉर’मध्ये पूर्वाश्रमीच्या पॅलेस्टाइनचा प्रदेश जो जॉर्डन व इजिप्तच्या संरक्षणात होता, तो जिंकला. हा जिंकलेला भाग म्हणजे आजचा पश्चिमी किनारा (वेस्ट बॅंक) अन् गाझा पट्टी. या भागात इस्रायलने जागतिक समुदायाचा विरोध झुगारून बेकायदा वसाहती उभा केल्या. लोकसंख्येचे संतुलन बिघडविले. बहुसंख्य पॅलेस्टाइन जनतेला अल्पसंख्याक केले. जेरुसलेम शहर हे या वादाचे केंद्रबिंदू. अन् त्यातदेखील अल अकसा मशीद, बैतुल मकदस, टेम्पल माउंट, वेस्टर्न वॉल यांची मालकी व धार्मिक मान्यता यावरून ज्यू विरुद्ध मुस्लीम यांच्यातून विस्तव जात नाही.
नुकत्याच पेटलेल्या वादाची ठिणगी येथूनच पडली. अल अकसा मशिदीवर रमजानमध्ये इस्रायलने बरेच निर्बंध लावले. मशिदीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलीस तैनात केले. गर्दीवर नियंत्रणाच्या नावाखाली भाविकांवर दडपशाही केली. त्यावरून पॅलेस्टिनी व इस्रायली पोलीस यांच्यात धुमश्चक्री झाली. जमावाने दगडफेक केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षादलाने थेट मशिदीच्या दिशेने स्टन ग्रेनेड भिरकावले. अश्रुधूर सोडले. धार्मिक स्थळाचे पावित्र्य भंग केले म्हणून जमाव बेभान झाला. यात अनेक जण जायबंदी झाले. याचे पडसाद उमटले ते गाझामध्ये. हमास या संघटनेचे गाझावर नियंत्रण आहे. हमासने परिणामाची पर्वा न करता थेट इस्रायलच्या राजधानीला लक्ष्य केले. मागील काही दिवसांत मिळून हमासने तब्बल दीड हजार रॉकेट इस्रायलच्या दिशेने सोडले.
त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने अनेक हवाई हल्ले करीत हमासची कार्यालये व नागरी इमारती उद्ध्वस्त केल्या. हल्ला व प्रतिहल्ला याचे सूडचक्र इस्रायल व हमासदरम्यान मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. दोन्ही बाजूंनी संयम राखण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केले आहे. मात्र त्याचा फारसा परिणाम अजून दिसला नाही. येत्या काही दिवसांत इस्रायल हा गाझा व पश्चिम किनारा भागांत अधिक आक्रमक हल्ले करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे सूचक वक्तव्य नेत्यानाहू यांनी केले.
इस्रायलने आणखी एक चिथावणीखोर कृत्य केले ते म्हणजे पूर्व जेरुसलेममधील एका गल्लीतील जागेच्या मालकीबाबतचा वाद उकरून काढला. शेख जराह नामी या गल्लीतील सर्व जागा या 1948 पूर्वी आमच्या मालकीच्या होत्या, त्या आम्हाला परत ताब्यात द्या, अशी मागणी करीत ज्यू समाजाच्या एका संघटनेने इस्रायली कोर्टात दावा दाखल केला आहे. सरकारचे या दाव्याला समर्थन आहे. त्याचा निकाल ज्यूच्या बाजूने अन् पॅलेस्टाइन जनतेच्या विरोधात जाण्याची चिन्हे आहेत. यावरून तेथे वातावरण तणावपूर्ण होतेच. त्याचदरम्यान रमजान महिना आला.
अल अकसा मशिदीत येणाऱ्या भाविकांवर सरकारने निर्बंध लावले. दमास्कस गेट नामी प्रवेशद्वारावर पोलीस तैनात केले. त्यावरून भाविक व पोलिसांत वादावादी झाली. दगडफेकीला प्रत्युत्तर म्हणून स्टन ग्रेनेडचा मारा केला गेला. शिवाय 1967 च्या सहा दिवसीय युद्ध जिंकल्याचा विजय दिवस साजरा करताना ज्यू समुदायाने मुस्लीम बहुल भागांतून मिरवणुका काढत चिथावणी दिली. त्याला सरकारचे उत्तेजन होते. त्यानंतरच ठिणगीचे रूपांतर वणव्यात झाले.
2014 नंतर झालेला हा सर्वात मोठा संघर्ष आहे. हा पेचप्रसंग अकस्मात इतका गंभीर का झाला? की मुद्दामहून तो गंभीर केला गेला? अन् तसे असेल तर हे करण्यामागे काय उद्दिष्ट असेल? याची उत्तरे इस्रायलच्या राजकारणात दडलेली आहेत. त्याला संदर्भ आहे तो पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या डळमळीत आसनाचा, अन् बहुमतापासून दोन पावलं दूर राहण्याचा. शिवाय दोन वर्षांत पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या शक्यतेचा.
इस्रायलमध्ये दोन वर्षात चार वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. मात्र कोणत्याच पक्षाला अगर आघाडीला बहुमत मिळालेले नाही. बेनी गेंट्झ यांच्याशी आघाडी करीत नेत्यानाहू यांनी पंतप्रधानपद आपल्याकडे राखले. अठरा महिन्यांनी पदत्याग करून गेंट्झ यांना संधी देण्याची वेळ आली की नेत्यानाहू यांनी बजेटचा वाद उकरून काढत संसद बरखास्त केली व नव्याने निवडणुकीस सामोरे गेले. त्यात देखील निकाल त्रिशंकू लागला. नेत्यानाहू यांची आघाडी बहुमतापासून दोन मतांनी दूर राहिली. बहुमत जुळवून नवे सरकार स्थापन करण्याचा कालावधी नुकताच संपला.
त्यामुळे दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी देण्याची घोषणा राष्ट्रपती रेव्हलिन यांनी केली. यश अतिद नामी पक्षाचे येर लॅपिड यांनी ही जुळवाजुळव सुरू केली आहे. यात खरी मेख आहे, ती म्हणजे अरब पक्षांकडे सोळा खासदार असल्याची. त्यांच्या व लॅपिडदरम्यान चर्चेत तोडगा निघाला तर नेत्यानाहू यांच्या जागी लॅपिड यांचे सरकार येईल. राजकारणात अशक्य असे काहीच नसते. नेत्यानाहू यांना हा डाव उधळून पुन्हा नव्याने निवडणुकांना सामोरे जायची इच्छा आहे.