अग्रलेख : लोकशाहीच्या रक्षणासाठी

करचोरीच्या आरोपांखाली दोन प्रमुख माध्यम समूहांच्या विविध शहरांतील कार्यालयांवर प्राप्तिकर खात्याने गेल्या गुरुवारी छापे टाकले. त्यांच्या प्रवर्तकांच्या निवासस्थानांवरही छापे घालण्यात आले. लोकशाहीचा आवाज दडपण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी तसेच तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. 

प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड व अन्य पत्रकार संघटनांनी या दोन समूहांवरील छाप्यांचा धिक्‍कार केला आहे. या दोन माध्यम समूहांनी देशातील करोना व्यवस्थापनावर टीका केली होती व एप्रिल-मेमध्ये देशात करोनाची दुसरी लाट शिखरावर असतानाचे अधिकाऱ्यांचे अपयश आणि लोकांना झालेला त्रास याबद्दलच्या कित्येक बातम्यांना प्रसिद्धी दिली होती. उत्तर प्रदेशात गंगेच्या पात्रामध्ये अनेक मृतदेह तरंगताना दिसत होते. याचे वृत्त प्रथम त्यांनी छापले. गावोगावी वार्ताहर पाठवून, गंगेच्या पात्रातील मृतदेहांची संख्या आणि त्यांची अवस्था याची माहिती गोळा करून याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. करोनामृतांची संख्या सरकार कशा प्रकारे कमी असल्याचे दाखवत आहे, हे त्यांनी स्मशानभूमीत जाऊन, माहिती मिळवून, सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. ऑक्‍सिजन व्हेंटिलेटर अभावी झालेले मृत्यू, खासगी इस्पितळांकडून होणारी लूट, रुग्णवाहिका चालकांनी रुग्णांकडून आकारलेले भरमसाठ दर यांच्या कथा प्रसिद्ध केल्या. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा विविध राज्यांतील करोना महामारीबद्दलची खास वृत्ते माध्यमांनी प्रकाशित केली. केवळ भाजप सरकारविरुद्धच नव्हे, तर राजस्थानातील कॉंग्रेस सरकारच्या अनास्थेबद्दलच्याही बातम्या प्रसिद्ध केल्या. वास्तविक जनतेच्या समस्या मांडणे, सरकारी असो वा खासगी यंत्रणांचे अपयश अधोरेखित करणे, हे तर माध्यमांचे कामच आहे. या बातम्यांना नकारात्मक पद्धतीने न घेता, त्यातून आत्मपरीक्षण करून कामात सुधारणा घडवणे हे खास करून सरकारचे कामच असते; परंतु सरकारांना अप्रिय सल्ले आवडत नाहीत. त्यांना हे मान्य असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच प्राप्तिकर खात्याने सूडबुद्धीने सदर छापे टाकले असावेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. 

यंत्रणा त्यांचे काम करत असून, त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप नाही, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले असले, तरी त्यावर कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही. याचे कारण, यापूर्वी मर्जीतील मीडियातील कोणावरही असा छापा पडलेला नाही. नाही म्हणायला सरकारवर टीका करणाऱ्या माध्यमांवरच आजवर कारवाई झालेली आहे. 1987 साली तत्कालीन सरकारवर सातत्याने तोफ डागणाऱ्या एका इंग्रजी दैनिकावर “फेरा’ नियमांचे उललंघन व कस्टम ड्युटीची चोरी या आरोपांवरून अशीच कारवाई झाली होती. त्या समूहात 35 वृत्तपत्रे व मासिके होती आणि त्यांचा तेव्हाचा एकूण खप 16 लाख होता. त्यावेळी त्यांच्या 11 इंग्रजी आवृत्त्यांचा मिळून 7 लाख खप होता. ज्यावेळी छापा पडला, तेव्हा गुप्तचर खात्याचे 600 अधिकारी संबंधित समूहाच्या ठिकठिकाणच्या बारा कार्यालयांत शिरले.

संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर ही कारवाई झाली. संसद चालू असती, तर विरोधकांनी हंगामा केला असता, म्हणून ही दक्षता बाळगण्यात आली. त्या माध्यमाविरुद्ध आरोपांची माहिती देणाऱ्या बातम्या सर्व दूरदर्शन वाहिन्यांवरून सलग चार चार मिनिटे दाखवण्यात आल्या. त्यावेळी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये इंटिमिडेशन एफर्ट सीन, तर न्यूजवीक मासिकात विशिष्ट मथळ्याखाली याविषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. “सरकारच्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढणारे वृत्तपत्र’ या शब्दांत जपान टाइम्सने सदर माध्यमाचा गौरव केला होता. “सरकारी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची वृत्ते देणाऱ्या वृत्तपत्रांवर दडपशाही करणे, याचा अर्थ नागरी स्वातंत्र्याचाच संकोच होय’, असे “वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कमिटी’च्या संचालकांनी म्हटले होते. करधाडी घालण्याच्या उद्देशाने कार्यालयात शिरलेल्या अधिकाऱ्यांनी टेलिप्रिंटर रूम्समध्येही प्रवेश केला. या वृत्तपत्रास कोण कोण व्यक्‍ती माहिती देत आहेत, सांकेतिक भाषेत ती दिली जात आहे काय, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला.

अमिताभ बच्चन यांचा भाऊ अजिताभ याने परकीय चलन कायद्याचा भंग करून 80 लाख रुपये किमतीचा फ्लॅट विकत घेतल्याची माहितीही तेव्हा एका वृत्तात देण्यात आली होती. अशी उपयुक्‍त माहिती देणाऱ्यास पारितोषिक देण्याची सरकारची पद्धत होती. त्यामुळे ही रक्‍कम आपणास मिळावी, अशी उपरोधिक मागणी तत्कालीन संपादकांनी केली होती. नंतर एका वृत्तपत्रानेच बोफोर्स गैरव्यवहाराची वृत्तमालिका प्रसिद्ध करण्याचा सपाटा लावला होता. मात्र, ही पत्रकारिता केवळ सनसनाटी प्रकारात मोडते, अशी टीका कॉंग्रेस नेते कमलनाथ यांनी केली होती. 

छाप्यांची मला काहीही माहिती नव्हती, असे पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते. वास्तविक त्यांच्या माहितीविना एवढी देशव्यापी कारवाई करता येणे सर्वथैव अशक्‍य होते. बोफोर्स कांडानंतर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. एका वृत्तपत्राने हे परिवर्तन घडवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सरकारला कोंडीत पकडणाऱ्या माध्यमांवर संतापाने सूडबुद्धीची करवाई केली जाते, हा इतिहासच आहे. त्यावेळी कोणत्याही सरकारी कारवाईला न घाबरता, निर्भयपणे पत्रकारितेचा वसा चालू ठेवला. 

आज अन्य दोन माध्यमांनीदेखील प्राप्तिकर खात्याच्या छाप्यांमुळे न डगमगता, आपल्या कर्तव्यपालनाचे काम सुरूच ठेवले आहे. कोणतीही भीती न बाळगता वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे कार्य करणे ही माध्यमांची मुख्य जबाबदारी असते. या बिकट वाटेवर काही माध्यमे सबुरीची, काही नरमाईची तर काही शरणागतीची भूमिका घेतात. मात्र, काही अपवादात्मक माध्यमे सचोटीने काम करत असतात, करत आहेत. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांच्याकडून तेच अपेक्षित आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.