लक्षवेधी : महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी…

-हेमंत देसाई

किमान एकविसाव्या शतकात महिलांचे दुःख हलके करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनांनी भक्‍कम आर्थिक धोरणे आखून, ती अमलात आणावीत, अशी अपेक्षा आहे.

करोना जेव्हा टिपेला पोहोचला होता, तेव्हा बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या फलाटावर एका अज्ञात स्त्रीचा मृतदेह बेवारस पडला होता. तिच्या अंगावरील चादरीचे टोक खेचून तिचे मूल गोलगोल फिरत होते. त्याला ठाऊकही नव्हते, की आपल्या आईचा दुर्दैवी अंत झाला आहे… भारतातील स्त्रियांची कहाणी प्रतीकात्मक स्वरूपात अधोरेखित करणाराच हा व्हिडिओ. 8 मार्चच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने देशातील स्त्रियांची आर्थिक कहाणी काय आहे, याचा शोध घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

मुझफ्फरपूर येथे मृत पावलेली स्त्री म्हणजे अरविना खातून नावाची महिला होती, असा नंतर शोध लागला. ती अहमदाबादमध्ये रेल्वेत चढली होती आणि खायला काहीही न मिळाल्यामुळे अगोदरच आजारी असलेली अरविना मरण पावली. अरविना ही नीती आयोगाच्या निकषानुसार निश्‍चित करण्यात आलेल्या देशातील वीस सर्वाधिक मागास जिल्ह्यातील स्त्री. ती कटिहारची. भारतातील स्थलांतरित मजुरांपैकी 80 टक्‍के मजूर हे पुरुष असले, तरी स्थलांतरित महिलांची संख्या गेल्या काही वर्षांत दुप्पट झाल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र तरीही स्थलांतरित महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन, केंद्र व राज्य सरकारे धोरणे ठरवत नसल्याचे दिसते.

करोनामुळे महिला रोजगाराची स्थिती आणखीनच बिघडली. ताज्या आकडेवारीनुसार, नोकरीत असलेल्या वा नोकरीच्या शोधात असलेल्या पुरुषांची संख्या करोनोत्तर आठ महिन्यांत दोन टक्‍क्‍यांनी घटली, तर महिलांची संख्या तेरा टक्‍क्‍यांनी घटली. स्त्री रोजगाराचे प्रमाण शहरांतून अधिक प्रमाणात घटले. भारतात अर्थव्यवस्थेतील महिला सहभागाचे प्रमाण 24 टक्‍के आहे. विकसनशील देशांतील हा नीचांक आहे. बहुसंख्य भारतीय महिला अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. तेथे सामाजिक संरक्षण कमी असते आणि पगारही अल्प. जर पुरुषांइतकेच अर्थव्यवस्थेतील महिला सहभागाचे प्रमाण असेल, तर 2025 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 60 टक्‍क्‍यांनी विस्तारेल, असा अंदाज आहे.

देशात मनरेगा अंतर्गत पुरुषांइतकेच स्त्रीलाही वेतन द्यावे लागते. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरांची व्यवस्था करणे आवश्‍यक असते. प्रत्येक स्त्री कर्मचाऱ्यास 26 आठवड्यांची सवेतन बाळंतपणाची रजा देणे बंधनकारक करणारा कायदा केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वीच केला. भारतात 80 लाख स्वयंसहायता गट आहेत. त्या माध्यमातून महिलांना सरकारच्या महिला योजना उपलब्ध करून दिल्या जातात. स्त्रियांना आधारचा उपयोग करून बॅंक खाती उघडणे शक्‍य आहे. तशी ती उघडलीही जात आहेत. तरीदेखील भारताचा महिला सहभागाचा दर 30 टक्‍क्‍यांच्या वर जायला तयार नाही.

करोनामुळे 2021 सालात पावणेपाच कोटी मुली व स्त्रिया गरिबीच्या खाईत ढकलल्या जात आहेत, असे एका अहवालात म्हटले आहे. ग्लोबल गर्लहूड रिपोर्ट 2020 अनुसार, किमान पाच लाख मुली बालविवाह प्रथेच्या बळी ठरल्या आहेत. करोनामुळे केवळ शाळा बंद आहेत म्हणून नव्हे, तर कुटुंबाच्या आर्थिक दुरवस्थेमुळे लाखो मुलींना शालेय शिक्षण घेणे शक्‍य झाले नाही. पॉप्युलेशन फाउंडेशन या संस्थेने एक पाहणी हाती घेतली. त्या अंतर्गत असे लक्षात आले की, बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेशमधील 51 टक्‍के स्त्रियांचे घरकाम प्रचंड वाढले. तर फक्‍त 23 टक्‍के पुरुषांचे घरकाम वाढले. या पार्श्‍वभूमीवर, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास या क्षेत्रांत स्त्रीकेंद्री धोरणे राबवण्याची आवश्‍यकता आहे.

जेंडर बजेटिंगच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात अलीकडे विशेष काहीही घडत नाही. आजही अनेक राज्यांत महिलांचे वेतन हे त्यांच्या पतीच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते, असे आढळून आले आहे. मात्र ग्रामीण स्त्रियांना मनरेगा पलीकडच्याही कामाच्या संधी मिळणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता महिलांनी स्थापन केलेले अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच गृहोद्योग यांना जास्तीत जास्त आर्थिक प्रोत्साहने देण्याची आवश्‍यकता आहे. उद्योग सुरू करणे सहज सुलभ करण्याची आवश्‍कता आहे. “ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’मध्ये भारताने कशी भरारी घेतली आहे, याचे ठळक मथळे छापून येतात. परंतु तळपातळीवर एमआयडीसीत प्लॉट मिळवणे, पाण्याचे व विजेचे कनेक्‍शन प्राप्त करणे, ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या विविध परवानग्या मिळवणे हे अत्यंत दुस्तर असते. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे चारावे लागतात. ग्रामीण भागात तर,गुंडांची खंडणीखोरी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. याचा महिला उद्योजकांना विशेष त्रास होतो.

महिलांच्या सहकारी दुग्धनिर्मिती संस्था उभ्या करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला तरी विशेष पॅकेज देता येईल. तसेच राज्यातील शेतकरी कुटुंबातील सर्व महिलांची नोंदणी शेतकरी म्हणून केली जावी आणि त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळावेत, अशी सूचना पुढे आली आहे. काही स्त्री अभ्यासकांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची मध्यंतरी पाहणी केली. अनेक घरांत आपल्या पतीने अथवा वडिलांनी आत्महत्या केल्यानंरही, न खचता शेती, पशुपालन, कुक्‍कुटपालन ही कामे अंगावर घेऊन, ती यशस्वीपणे पार पाडण्याची किमया घरातल्या मुलींनी वा प्रौढ स्त्रियांनी केल्याचे आढळून आले. अशा शेतकरी वीरमातांचा व कन्यांचा केवळ सत्कारच न करता, त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना अर्थसाह्य करण्याची आवश्‍यकता आहे.

स्थलांतरित मजुरांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र योजना आखणार, त्याकरिता आर्थिक तरतूद करण्याचे काम महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार करतील, अशी अपेक्षा आहे. 8 मार्च हा प्रसिद्ध कादंबरीकार ह. ना. आपटे यांचा जन्मदिन. त्यांनी आपल्या साहित्यकृतींतून स्त्रियांचे दुःख चितारले होते.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.