नवी दिल्ली – संसदेच्या कॅंटीनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरील अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ते खाद्यपदार्थ महागणार आहेत.
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना अनुदान बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली. आतापर्यंत संसदेतील कॅंटीन उत्तर रेल्वेकडून चालवली जात होती. यापुढे ती जबाबदारी भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाकडे (आयटीडीसी) सोपवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॅंटीनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरील अनुदान बंद झाल्याच्या आर्थिक परिणामांचा तपशील त्यांनी दिला नाही. मात्र, अनुदान बंद झाल्याने लोकसभा सचिवालयाची दरवर्षाला 8 कोटी रूपयांची आर्थिक बचत होऊ शकेल, असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
संसदेच्या कॅंटीनमध्ये खासदार आणि इतरांना लज्जतदार खाद्यपदार्थ उपलब्ध होतात. मात्र, त्या खाद्यपदार्थांचे नाममात्र दर नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. त्यातून माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) 2017-18 मध्ये त्या खाद्यपदार्थांच्या दरांची माहिती मिळवण्यात आली.
त्यानुसार, संसदेच्या कॅंटीनमध्ये शाकाहारी थाळी अवघ्या 35 रूपयांत उपलब्ध होती. थ्री कोर्स लंच-106 रूपये, चिकन करी-50 रूपये, चिकन बिर्याणी-65 रूपये आणि प्लेन डोसा अवघे 12 रूपये असे दर त्यावेळी सांगण्यात आले.