अन्न औषध प्रशासनाकडून ई सिगारेटवर जप्ती

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनीची हायकोर्टात धाव

मुंबई (प्रतिनिधी) – अन्न व औषध प्रशासनाकडून ई सिगारेटवर जप्ती घालण्यात आल्याने त्या विरोधात ई-सिगारेटची निर्मिती करणाऱ्या गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने कंपनीला तूर्तास दिलासा देत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश एफडीएला दिले.

ई-सिगारेटची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री न करण्याचे आदेश 28 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने राज्यांना दिले होते. सरकारने त्याची दखल घेत 5 मार्च रोजी ई-सिगारेटवर बंदी घातली. त्यानंतर एफडीएने 25 जून रोजी कंपनीच्या गोदामात छापे टाकून त्यात काही साठवणूक केलेली ई-सिगारेट जप्त केली आणि कंपनीला 6 जुलैला नोटीस बजावली. या नोटीसला आव्हान देत कंपनीच्या वतीने ऍड.अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ऍड. देसाई यांनी तंबाखूयुक्त सिगारेटमुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. परंतू सिगारेटच्या वापरावर आणि विक्री करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. परंतू शरीराला हानीकारक ई-सिगारेट तंबाखूयुक्त सिगारेट ही हानिकारक नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

तसेच ड्रग कन्सलटेटीव्ह कमिटीने जुलै 2015 साली ई-सिगारेटवर चर्चा केली. परंतू ड्रग या व्याख्येअंतर्गत ई-सिगारेट येणार नाही, अशी शिफारशी केल्याचा दावा केला. याची दखल घेत कंपनीवर कारवाई करू नका, असे आदेश न्यायालयाने एफडीएला दिले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.