आर्थिक फसवणूक, खंडणी, ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार वाढले
पुणे – शहरालगतच्या परिसरात जमिनींचे प्लॉटींग करुन त्याची विक्री करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. यातून आर्थिक फसवणूक, खंडणी, ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार वाढीस लागले आहेत. तर अनेक ठिकाणी बेकायदा प्लॉटींगकरुन अगदी एक गुंठा जमिनीचीही विक्री केली जात आहे. गुंतवणूक करणारे जसे फसले जात आहेत तसेच त्यांना गुंठेवारी करणाऱ्यांनाही ब्लॅकमेलिंग करणारे वाढले आहेत. यामुळे प्लॉटींगच्या व्यवसायात चोरावर मोर, असा प्रकार सध्या दिसत आहे.
“तडजोड’ टोळीचा धुमाकुळ…
प्लॉटींगच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कोठे सुरू आहेत, याची माहिती घेऊन संबंधीत व्यवहारात तलाठी/मंडल अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदवली जाते. याप्रकारे व्यवहारात खोडा घातला जातो. यासंदर्भात जर न्यायालयात दावा दाखल झाला तर मोठा वेळ खर्च होणार असतो. यामुळे हरकत नोंदवणारे जागा मालकाला तडजोड करण्याचा बहाणा करत पैसे उकळतात. याप्रकारची एक टोळीच हडपसर व मांजरी परिसरात कार्यरत आहे. तर दुसरीकडे बेकायदा प्लॉटींग करुन विक्री करणाऱ्यांना हेरून त्यांच्याकडे खंडणी मागणारी टोळी कात्रज, वारजे, कोंढवा परिसरात कार्यरत आहे. यासंदर्भातील तक्रारी हळूहळू पुढे येऊ लागल्या आहेत.
प्लॉटींगच्या आकर्षक ऑफरमधून फसवणूक…
बंगलो आणि फार्म हाऊससाठी स्वस्तात प्लॉटस उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती गल्लीबोळात, रिक्षांवर अगदी सार्वजनीक बसेसवरही झळकत आहेत. हे प्लॉटस अगदी एक ते दोन लाखांमध्ये आणि एक गुंठ्यापासून ते दहा गुंठ्यांपर्यंत उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. याप्रकारे प्लॉटिंग करून अनेक एजंट व मध्यस्थी करीत करोडपती झाले आहेत. मात्र, ज्यांनी प्लॉट घेतले आहेत ते मात्र फसले गेले आहेत. बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांच्या आकर्षक ऑफर्सला फसून प्लॉट घेणाऱ्यांना एकतर बांधकाम करता येत नाही, तर काहींच्या प्लॉटींगमधून रस्ताच सोडला गेलेला नाही. तर काही प्लॉट बनावट कागदपत्रे तयार करून एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना विकले गेल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत.
प्लॉटिंग करायचे असेल तर जागा मालकाला महापालिका/पीएमआरडीए यांची परवानगी लागते, त्यांच्याकडून प्लॅन मंजूर करून घ्यावा लागतो. तसेच ती जागा “एनए’ करुन घ्यावी लागते. मात्र, यापैकी काहीही न करता सध्या फक्त कंपाऊंड आणि जागेवर आखणी करुन प्लॉट विकले जात आहेत. हे प्लॉटिंग बेकायदा असल्याने लवकरात लवकर संपवण्याच्या उद्देशाने आकर्षक ऑफर दिल्या जातात. या प्रकारच्या प्लॉटींगमध्ये मालकी हक्काचा प्रश्न तसेच रस्त्याचे प्रश्न निर्माण होतात. यातील जमिनीची मोजणीही केलेली नसते. ग्रामपंचायतीचा टॅक्स लावून अगदी एक-एक गुंठ्याचेही प्लॉट विकले जातात.
डेव्हलपर्सकडे मागितली खंडणी…
प्लॉट विकसीत करणाऱ्याकडे दहा लाखाची खंडणी मागण्यात आली. खंडणीची रक्कम न दिल्यामुळे त्याच्याविरुध्द सर्व महसूल कार्यालयामध्ये खोट्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी एका पक्षाच्या पुणे जिल्हाध्यक्षा विरुध्द खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादी अक्षय सुरेश तुपे (वय 33, रा.शिवसेना चौक, हडपसर) हे मांजरी व हडपसर परिसरात रिकामे प्लॉट विकसीत करून त्याची विक्री करतात, त्यांच्याकडे आरोपी काही दिवसांपूर्वी आला होता. त्याने तो एका पक्षाचा पुणे जिल्हाध्यक्ष असल्याचे सांगितले. यापरिसरात आपल्या सामाजिक व राजकीय भरपूर ओळखी आहेत. तुम्ही आम्हाला विश्वासात न घेता काम करता. तुम्हाला येथे काम करायचे असेल तर 10 लाख रुपये खंडणी द्यावी लागले, अशी मागणी केली. मात्र, फिर्यादी तुपे यांनी खंडणीची रक्कम न दिल्याने आरोपीने त्यांच्याविरुध्द महसूल विभागाकडे खोट्या तक्रारी दाखल केल्या, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक भाबड करत आहेत.