जिल्हा परिषदेकडून तयारी; राज्यात प्रथमच असा उपक्रम
पुणे – जिल्हा परिषदेचे क्षेत्रफळ तब्बल 15 हजार 664 चौ. कि.मी. आहे. तर, ग्रामपंचायतींची संख्या 1407 इतकी असून या क्षेत्रफळात जिल्हा परिषदेकडून हजारो कामे सुरू असतात. त्यामुळे या कामांवर लक्ष ठेवणे, त्याची माहिती घेणे सध्यातरी उपलब्ध मनुष्यबळात शक्य नाही. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेने “झेडपी व्हिजिबल ऍप’ बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात असा उपक्रम प्रथमच राबविण्यात येत आहे. याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा कामांच्या प्रगतीवर प्रशासनाला लक्ष ठेवता येईल.
दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा विकासकामांना मंजुरी दिली जाते. निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही दिल्या जातात. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने काम सुरू केले का? विकासकामाची प्रगती काय, काही अडचणी आहेत का? याबाबत प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन माहिती घेणे शक्य होत नाही. कारण, विकासकामांची संख्या आणि उपलब्ध मनुष्यबळ याचा मेळ बसणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी फोन किंवा ई-मेलद्वारे माहिती गोळा करतात. मात्र, या नवीन ऍपमुळे सर्व माहिती एका क्षणात उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, या ऍपमुळे विकासकामे वेळेत पूर्ण होतील. तसेच, काम करताना येणाऱ्या अडचणी तत्काळ सोडविण्यास मदतही होईल. त्यासाठी या ऍपमध्ये ठेकेदारांना कामाचा दैनंदिन अहवाल, कामाचा जीओटॅग फोटो मोबाइल ऍपमध्ये अपलोड करावा लागेल. ऍपमधील माहिती सर्वांना त्वरित उपलब्ध होईल. अधिकारी किंवा पदाधिकारी दौऱ्यावर असताना, त्यांच्या मोबाइलवरील ऍपमध्ये तेथील 25 चौरस किलोमीटरच्या परिसरातील सर्व कामांची माहिती त्वरित मिळेल, त्यामुळे त्यांच्या लगेच जागेची पाहणीही करता येईल.
सर्व साधारणसभेत मंजुरी…
सर्व साधारण सभेने हे ऍप तयार करण्यासाठी नुकतीच मंजुरी दिली असून, व्हिजिबल ऍप बनविल्यानंतर, ते वापरण्याचा खर्च ठेकेदारांकडून त्यांच्या कामाच्या किमतीनुसार घेण्यात येईल. 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी 300 ते एक हजार रुपयांपर्यंत निरीक्षण शुल्क आकारण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरविले आहे. या ऍपवर प्रत्यक्ष जागा, जागेचा आराखडा, तेथील साहित्य, खडी गोळा केलेले कट्टे, बांधकामाची सद्य:स्थिती (उदा. पायाखोदाई, भराव, रंगकाम) कामाचा माहिती फलक याची माहिती मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात सुरू असलेल्या कामांची स्थिती कळावी, त्याचा दर्जा याबाबत माहिती मिळण्यासाठी झेडपी व्हिजिबल ऍप महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये ठेकेदारांना माहिती भरावी लागणार आहे. ऍपद्वारे कामांवर लक्ष ठेवता येईल.
– निर्मला पानसरे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे