राज्यवार लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक निश्‍चीत करा

जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले ऍटर्नी जनरलचे सहाय्य

नवी दिल्ली – राज्यवार लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याकांचा दर्जा निश्‍चीत केला जावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. या विषयात न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांचे सहाय्य मागितले आहे.

सध्या लोकसंख्येचे राष्ट्रीय प्रमाण लक्षात घेऊन एखाद्या धर्माला अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जातो. त्यामुळे अनेक राज्यांतील अल्पसंख्याकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे ही पद्धतच बेकायदेशीर असून राष्ट्रीय लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक ठरवण्याऐवजी राज्यवार लोकसंख्ये नुसार अल्पसंख्याक निश्‍चीत केले जावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने त्यांचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात केली आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. भाजपचे नेते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारने 26 वर्षांपुर्वी राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या आधारावर मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शिख, बौद्ध आणि पारसी समाजाला अल्पसंख्याक घोषित केले आहे. त्या अधिसुचनेच्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. उपाध्याय यांनी म्हटले आहे की ईशान्य भारतातील काही राज्ये आणि जम्मू काश्‍मीरात हिंदु समाज अल्पसंख्य आहे पण या समाजाला राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या आधारे तेथे अल्पसंख्य मानले जात नाही त्यामुळे त्यांच्यावर मोठा अन्याय होतो आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)