रोख वेतन मर्यादा निश्‍चीत करा

बॅकांमधून पैसे काढण्यास मजुरांना होतो त्रास

नवी दिल्ली – किमान दहा हजार किंवा पंधरा हजारांपेक्षा जादाचे वेतन बॅंकांच्या खात्यांमार्फत व्हावे पण त्याच्या आतील मजुरी मजुरांना रोख स्वरूपातच उपलब्ध करून द्यावी कारण बॅकांमधून किंवा एटीएम मधून पैसा काढणे हे मजुरांना जिकीरीचे होऊ लागले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एटीएम केंद्रांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळेही मजुरीचे पैसे मिळवण्यासाठी मजुरांना मोठेच हाल सहन करावे लागत असल्याची तक्रार द्रमुकचे के. एस. इलगोवन यांनी आज राज्यसभेत केली. राज्यसभेत शुन्य प्रहरात त्यांनी हा विषय उपस्थित करताना तामिळनाडुतील वलपराई गावातील चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांची व्यथा ऐकवली.

ते म्हणाले की त्या ठिकाणी केवळ तीन एटीएम केंद्रे आहेत. त्यांना तेथे मिळणारे आठ हजाराचे मासिक वेतन घेण्यासाठी बॅंकेत जावे लागते त्यासाठी त्यांचा पुर्ण दिवस मोडतो आणि त्या दिवसाची त्यांची मजुरीही बुडते. त्यामुळे सरकारने किमान दहा किंवा पंधरा हजारापुढील वेतन बॅंकेमार्फत जमा करण्याची सुचना करावी आणि त्याच्या आतील रक्कम मजुरांना रोखीच्या स्वरूपात द्यावी. त्यामुळे मजुरांचा पुढील त्रास वाचू शकतो असे ते म्हणाले.

समाजवादी पक्षाचे सुरेंद्र नागर यांनी उत्तरप्रदेशातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकित बिलांचा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले की उत्तरप्रदेशातील साखर कारखान्यांनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रूपयांचे बिल थकवले आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठीची एकूण थकित रक्‍कम ही 10 हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक झाली असून त्यावरील व्याजाची रक्कम 2 हजार कोटी रूपये इतकी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कारखान्यांमध्ये उस दिल्यानंतर त्यांना चौदा दिवसांत पेमेंट करण्याची सक्ती राज्य सरकारने साखर कारखान्यांवर केली पाहिजे अशी सुचनाहीं त्यांनी केली. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यावर दबाव आणावा अशी मागणी त्यांनी केली.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×