सातारा – सध्या करोनाचे मोठे संकट आपल्यासमोर आहे. करोनासाठी आतापर्यंत जिल्ह्याला 3 कोटी 90 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. तसेच करोनाच्या लढाईसाठी आवश्यक असलेल्या टेस्टिंग लॅब व इतर इक्विपमेंटसाठी पाच कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली असून लवकरच हा निधी उपलब्ध होईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. दरम्यान, जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने संकलन यादी तयार करुन ती सादर करावी, प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊनच जमिनींचे वाटप करण्यात करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
करोना, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व मान्सून नियोजन यासंदर्भात आढावा बैठक वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वडेट्टीवार म्हणाले, “”करोनाचे संकट वाढत आहे. यामुळे पुढील दोन महिने प्रशासनाला जागरुकतेने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील करोना रुग्णाचे वाढते प्रमाण पाहता पालकमंत्री तसेच जिल्हा प्रशासनाला थोडीशी कडक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधील 25 टक्के निधी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राखीव ठेवावा. सध्या ग्रामीण भागात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, प्रशासनाने ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत करुन टेस्टींगचे प्रमाण वाढवून संस्थात्मक विलगीकरणावर भर देत करोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. कंटेनमेंट झोनचा कालावधी हा 28 दिवसांचा आहे तो 14 दिवस करण्याबाबत शासन विचारधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील वर्षीची पूर परिस्थिती पाहता यावेळी जिल्हा प्रशासनाने चांगली तयारी केली आहे. प्रशासन सहा बोटी खरेदी करणार असून शासनाकडून नवीन आठ बोटी देण्यात येणार आहेत. अनेकदा बोटींपर्यंत पोहचता येत नाही. यासाठी या आठ बोटी रिमोटवर चालणाऱ्या यू-बोट असतील, असे वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत सांगितले.
पाटण तालुक्यातील 10, जावळी तालुक्यातील 3 तर सातारा तालुक्यातील 2 गावांना भूस्सखलनाचा धोका आहे. त्यासाठी निवारा कक्ष उभारण्यासाठी साडेआठ कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी पूर परिस्थितीमुळे 60 गावे बाधित झाली होती. त्यातील एक हजार 740 कुटुंबांना 95 कोटी 80 लाखांची मदत करण्यात आली होती. आणखी 14 कोटी देणे बाकी आहे. निवडणूक आचारसंहिता, सत्ता स्थापना आणि त्यानंतर करोनाचे संकट यामुळे हे 14 कोटी निधीही द्यायला विलंब झाला असला तरी लवकरच हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.