fbpx

अग्रलेख : साखळी तयार होतेय

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान पाच करार झाले आहेत. त्यात “बेका’ या अत्यंत महत्त्वाच्या कराराचा समावेश आहे. “बेका’ म्हणजे बेसिक एक्‍स्चेंज अँड कोऑपरेशन. गेल्या बऱ्याच काळापासून याबाबत काम सुरू होते. ते आता पूर्ण झाले आहे. थोडक्‍यात, सांगायचे झाले तर सामरिक स्तरावर दोन्ही देशांत सहकार्य वाढवण्याचा हा करार आहे. या अगोदरही अमेरिकेसोबत 2002 आणि 2016 मध्ये असे दोन करार झाले आहेत. 

“बेका’ करारामुळे दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या दरम्यान महत्त्वाच्या माहितीची देवाण-घेवाण होणार आहे. संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान, उपग्रहाद्वारे प्राप्त झालेला निवडक डाटाही त्यामुळे प्राप्त होऊ शकणार आहे. अमेरिका एक महासत्ता आहे यात वाद नाही. अगोदर रशियाही अमेरिकेच्या तोडीस तोड होता. मात्र, हे दोन बलाढ्य देश असतानाही भारत कायम अलिप्तच राहिला. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा तो एक भाग होता. रशियाकडे आपला झुकाव थोडा जास्त होता. तो देशही प्रत्यक्ष मदतीला धावून आला नसला तरी मित्र म्हणून विश्‍वासास पात्र ठरला आहे. पण नंतर बरीच उलथापालथ जगात झाली आहे. रशिया अजूनही लष्करीदृष्ट्या शक्‍तिशाली असला तरी त्याच्या इतर उणिवा आहेत. त्यांचे पूर्वीचे ते स्थान राहिलेले नाही. चीन नामक नव्या शक्‍तीचा उदय झाला आहे. ती अत्यंत उपद्रवी आहे. एकट्या भारतालाच नाही, तर अनेक देशांना त्यांनी शीण आणला आहे.

 सांप्रत काळात भारताला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर डोकेदुखीचा सामना करावा लागतो आहे. प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तानकडून त्रास होतो आहे. पाकिस्तानला त्यांची ताकद माहिती आहे. तीन-चार वेळा भारताने त्यांचे गर्वाचे घर खाली आहे. थोडे कुठून काही फुकट मिळाले की त्यांचे बाहू फुरफुरू लागतात. चीनने अगोदर डोकलाम काढले. नंतर गलवान भागात आपला भूभाग बळकावला. भारताने अधिकृतरित्या हे मान्य केलेले नाही. तांत्रिक काथ्याकूट केला जातो आहे. मात्र, चीनने आगळीक केली आहे. चर्चेच्या दहाच्या आसपास फेऱ्या होऊनही कोंडी फुटण्यास मार्ग नाही.

डोकलामप्रमाणे दोघांनी माघार घ्यावी, असा एक पर्याय आहे. मात्र आता भारताने अगोदर मागे जावे अशी ताठर भूमिका चीनने स्वीकारली आहे. डोकलामच्याच अनुभवानंतर भारत आता त्यावर विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. एकीकडे आपल्याशी चर्चा आणि त्याचवेळी पाकशी चुंबाचुंबी असा प्रकार सुरू आहे. दान किंवा भिकेत मिळालेली शस्त्रे घेऊन पाकिस्तानचे लष्कर आकाशात उडायला लागते. मध्यंतरी चीनच्या अधिकाऱ्यांसमोर सीमेलगत त्यांनी काहीशी जुळवाजुळव सुरू केल्याचे पाहायला मिळाले. उपग्रहांद्वारे टिपलेली ही छायाचित्रे होती. त्यातून भारताला चीनने धक्‍का द्यायचे ठरवले, तर आपल्या वृत्तीनुसार पाठीवर वार करायचा असा पाकचा प्रयत्न असू शकतो. त्या करता कोणी तज्ज्ञानेच येऊन ही फोड करून सांगावी, असे नाही. शेजारीच नागनाथ आणि सापनाथ बसलेले असताना भारताला अलिप्त राहून चालणार नाही. कोणत्या तरी टोळीत सामील व्हावे, असा त्याचा अर्थ नाही. मात्र, किमान ज्या गोष्टी आपल्या मर्यादांमुळे वेळेवर कळत नाहीत, त्या कळाव्या याकरता आपल्याला मित्र वाढवावे लागणार आहेत. प्रसंगी त्यांची अप्रत्यक्ष मदत झाली तर ती बोनसच. त्यांच्यासोबत आघाडी नाही केली, तर किमान भागीदारी तरी करावी लागणार आहे. तशी जुळवाजुळव “क्‍वाड’च्या निमित्ताने सुरू झाली आहे. 

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान येत्या काही दिवसांत सरावाच्या निमित्ताने भारताजवळ समुद्रात एकत्र येतील. अन्य देशांचे ठीक. पण अमेरिकेचे नाव आले की आपल्या मनात शंका असतात. त्या पूर्वीही होत्या अन्‌ आताही आहेत. त्यामुळेच “बेका’ रखडला. राजकीय वर्तुळातील सर्व संबंधितांच्या शंका-कुशंका दूर करत तोडगा काढत अखरे कराराला मूर्त रूप मिळाले. या करारामुळे भारताला उपग्रहांद्वारे टिपलेली माहिती, आकडे, नकाशे तत्काळ मिळणार आहेत. अशा बाबी सज्जतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्याच असतात. त्यामुळे लष्कराला आपले लक्ष्य निर्धारित करता येतेच व रणनीतीची आखणीही करता येते. ते बिनचूक असणे व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होणे किती आवश्‍यक आहे, हे सध्याच्या घडामोडींवरून लक्षात येऊ शकते. कराराबाबत शंका घेताना सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, आठवडाभरावर अमेरिकेच्या निवडणुका आल्या आहेत.

 ट्रम्प पुन्हा येतील याची खात्री नाही. आलेच तर त्यांचे चीनबाबत सध्याचेच धोरण कायम राहील याची शाश्‍वती नाही. नवा कारभारी अमेरिकेत आला तर काय? पण त्याचे उत्तर सोपे आहे. कारभारी बदलला तरी लगेचच आंतरराष्ट्रीय करारमदार मोडीत काढता येत नाहीत. शिवाय हे असले करार दोन्ही देशांतल्या सत्ताधाऱ्यांच्या खासगी व्यक्‍तिगत संबंधांवर अवलंबून नसतात. तसे ते असूही नयेत. उद्या ट्रम्प आणि भारतातील नरेंद्र मोदी सत्तेवर नसले, तर त्या करारांना तातडीने केराची टोपली दाखवता येत नाही. त्याला कारण त्यांना सामरिकदृष्ट्या महत्त्व असते. राजकारणाच्या बाहेरच्या तज्ज्ञांनी अभ्यास करून काही आखणी केली असते. त्यांनी भविष्याचा विचार करून काही सुचवले असते. राजकीय नेतृत्वाकडून त्यावर केवळ सह्या आणि शिक्‍के उमटलेले असतात. 

अमेरिकेचे दोन आणि भारताचे दोन अशा चार महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी मिळून ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर अमेरिकेने भारतातच भारताचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यात ज्याचे नाव घेतले नाही, त्या चीनला संदेश गेला आहेच. पाकिस्तानचे थेट नाव घेऊन त्या देशाला इशारा देण्यात आला आहे. दर अर्धे शतकानंतर कोणत्यातरी खंडात, एखाद्या देशात एखादा शब्दश: हुकूमशहा किंवा वृत्तीचा हुकूमशहा जन्माला येतो. त्यांना शांतता आणि सहअस्तित्व या संकल्पनेचे वावडे असते. सगळीकडे जगा आणि जगू द्या असे सुरू झाले की ही मंडळी अस्वस्थ होतात. बऱ्याच देशांत गेल्या दशकभरात अशा आत्मकेंद्री आणि विध्वंसक नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. आपल्याला सगळ्यात तातडीने ज्यांची झळ बसणार आहे त्या चीन आणि पाकिस्तानात अशीच स्थिती आहे. पाकिस्तानचे नेतृत्व त्यांच्याच देशवासीयांच्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर लष्कराचे बाहुले आहे. मात्र, त्यांचे हे बाहुले असणेच आपला त्रास वाढवणारे आहे. चीनबाबत बोलायलाच नको. अशा स्थितीत आपल्या देशाच्या सीमा, देशवासीयांच्या सुरक्षेचा विचार करून देशाच्या नेतृत्वाला पावले उचलावी लागत असतात. 

अमेरिका आणि भारत यांच्यात काही बाबतीत विश्‍वासाचा अभाव असला तरी आज कोणावर तरी वचक असण्यासाठी सामरिक भागीदारी असणे काळाची गरज आहे. विद्यमान सरकारने एका रात्रीत पावले उचलून हे करार मार्गी लावले असे नाही. तर त्यामागे गेल्या दहा-पंधरा वर्षांची मेहनत, जुळवाजुळव कारणीभूत असते. नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराच्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सरकार पणाला लावले. अमेरिकेच्या नाकाने तेव्हाही नाके मुरडली गेली. मात्र, देशाच्या आगामी काळातील गरजांचा विचार करून मनमोहन सिंग यांनी धाडस केले. त्यांचे पूर्वसूरी अटलबिहारी वाजपेयी अमेरिकेला प्राधान्य देण्याच्या मताचे होते. तसे संकेत त्यांनीच मनमोहन यांना दिल्याचे काही सूचक उल्लेखही उपलब्ध आहेत. 

अर्थात, वाजपेयींची राजवट आणि नंतर मनमोहन सिंग आणि आता मोदी असा अमेरिकेसोबत संबंध दृढ करण्याच्या प्रवासात सुसूत्रता आढळून येते आहे. चीन आणि त्यांची फूस मिळाल्यानंतर इतर बाजूंनीही निर्माण होणाऱ्या धोक्‍यांचा बीमोड करायचा असेल अथवा वेळीच ते रोखायचे असेल तर अशी कणखर, लोकशाही तत्त्वावर चालणारी, लहरी कारभार नसणाऱ्या देशांची साखळी तयार करावीच लागेल. 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.