शिवाजीनगर न्यायालयात कामकाजास प्रारंभ : न्यायाधीशासह अन्य कर्मचाऱ्यांची केली नेमणूक
पुणे – राज्यातील अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींच्या निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापना करण्याची अधिसूचना जारी झाली. त्यानुसार राज्यातील अकरा शहरांत अपंग आणि ज्येष्ठांसाठी विशेष न्यायालय सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या न्यायालयांचे कामकाज सुरू झाले नव्हते. अखेर दीड वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्यातील पहिले न्यायालय शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात जागतिक अपंग दिनाच्या पाश्वभूमीवर नुकतेच सुरू झाले.
राज्यात अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, या मागणीचा पाठपुरावा ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील रहिवासी शंकर साळवे करत होते. साळवे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात राज्यातील पहिल्या न्यायालयाचे कामकाज 3 डिसेंबरपासून सुरू झाले.
दीड वर्षांपूर्वी केंद्रीय न्याय विधी मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांची एक बैठक पार पडली. त्यानंतर राज्यात अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. 2016 मध्ये अपंगासाठीच्या कायद्यात काही तरतूदी करण्यात आल्या होत्या.
अधिसूचनेत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, सांगली, लातूर, परभणी, नागपूर येथील न्यायालयात विशेष न्यायालय सुरू करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर राज्यात अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले नव्हते. अपंगासाठीच्या पहिल्या न्यायालयाचे कामकाज शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात नुकतेच सुरू झाले, असे साळवे यांनी सांगितले. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात तळमजल्यावर अपंग न्यायालय असून न्यायाधीशपदी वाघमारे यांची नेमणूक केली आहे.
ज्येष्ठांना मिळाला दिलासा
पुणे, मुंबई शहरात मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक एकटे राहतात. संपत्तीचा वाद तसेच नातेवाईकांकडून ज्येष्ठांना त्रास देण्याच्या घटना घडतात. ज्येष्ठ नागरिकांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू झाल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. सहा महिन्यांच्या आत ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंगांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार आहे.