शासनाकडून प्रस्ताव मंजूर होईना : प्रशासनाची तारांबळ
पुणे – तब्बल पन्नास लाखांच्या घरात लोकसंख्या असतानाही अग्निशमन दलाला पुरेशी कुमक पुरविण्यास राज्य शासनाला अपयश आले आहे. जवानांच्या भरतीवर निर्बंध असल्याचे कारण दाखवत गेल्या पाच ते सात वर्षांत या पदांच्या भरतीला “खो’ घातला आहे, त्यामुळे आपत्तीच्या घटना रोखण्यासाठी या दलाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अग्निशमन दल प्रशासनाला आग अथवा अन्य प्रकारच्या आपत्तींचे साधारण पाच ते सहा कॉल येत आहेत. त्यामुळे आपत्तींच्या घटनास्थळी पोचताना आणि या घटनांना आळा घालताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यातच उपनगरांत उपकेंद्रे कमी असल्याने घटनास्थळी पोचण्यास अग्निशमन दलाच्या जवानांना वेळ लागत आहे. त्यातूनच आपत्तीच्या घटनांची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून शहराच्या चारही बाजूंना अग्निशमन दलाची केंद्रे सुरू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाला देण्यात आला होता. त्यानुसार मुंढवा, खराडी, महमंडवाडी, काळेपडळ, धानोरी, नाना पेठ आणि धायरी याठिकाणी नव्याने उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.
या उपकेंद्राची कामे सुरू करण्यात आली असून ती येत्या काही महिन्यांतच सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अग्निशमन दल प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी “प्रभात’ शी बोलताना दिली. त्याशिवाय शहराच्या हद्दीलगत अथवा ग्रामीण भागातही काही आपत्तीच्या घटना घडल्यानंतर या दलाला त्याठिकाणीही पोचावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही कुमक तत्काळ वाढविण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्यात आला होता. त्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप दखल घेतलेली नाही.
अग्निशमन दलाची सध्याची अवस्था
426 सध्याचे मनुष्यबळ
524 कर्मचाऱ्यांची कमतरता
15 सध्याची केंद्रे
19 केंद्राची कमतरता