चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा वनवास संपेना

लोकसभेच्या मतदानानंतरही प्रशासन ढिम्म, मालमत्तांच्या जिओ मॅपिंगला विलंब

सातारा –
सातारा पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा वनवास संपता संपेना. 2019 सालचा पाचवा महिना उजाडण्याची वेळ आली तरी साताऱ्यातील नव्या मिळकतींची गणना व त्याची कर आकारणी हा कार्यक्रम संपलेला नाही. प्रशासनाने शासनाच्या जिओ मॅपिंगचे कारण दाखवून कागदी घोडे नाचवण्याचा सरकारी छाप कार्यक्रम चालवला आहे. सातारा विकास आघाडीकडे ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रस्तावित घरपट्टी रचना करण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती नसणार हे उघड आहे. मात्र दर पंचवार्षिक निवडणुका व चतुर्थ वार्षिक पाहणी प्रक्रिया यांचा कालावधी एकच येत असल्याने राजकीय घोळात प्रमाणित कालावधीच्या तब्बल सहा महिने विलंबाने कर आकारणी होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे 2019-2023 च्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीला केव्हा मुहूर्त लागणार हा विषय चर्चिला जाऊ लागला आहे.

नगरपालिका अधिनियम 1965 कलम 118 व 119 नुसार चार वर्षाच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीसाठी किमान वर्षभर आधी नव्या मिळकतींची नोंद, भोगवटा प्रकारातील बदल, मिळकतींच्या रचनेमधील बदल याची पाहणी करून नवीन करवाढ मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्तावित करून सहाय्यक संचालक नगररचना यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर प्रस्तावित करवाढीच्या सूचनेवर घरपट्टी आकारली जाते. त्याचा निर्णय अपिलिय समितीकडे अंतिम होउन नागरिकांना घरपट्टी मान्य नसल्यास योग्य दस्तऐवजांसह हरकत नोंदवता येते. मात्र निकडीच्या प्रक्रिया वेळेत झाल्यास एप्रिल 2019 ला नव्या घरपट्टीची बिले नियमाप्रमाणे लागू करता येणे क्रमप्राप्त आहे. साताऱ्यात दरवेळेस सातारकरांच्या नावे मतांचे राजकारण खेळले जाते आणि अपवाद वगळता दहा वर्षापूर्वीच्या निरुपयोगी विकास योजना त्यांच्या माथी मारल्या जातात. सातारा पालिका ही मातृसंस्था असताना महसूल वाढीसाठी कधीच गांभीर्याने प्रयत्न झाले नसल्याचा विदारक अनुभव आहे.

त्यामुळे प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक पाहणीला पुन्हा लोकसभा निवडणुकांचा गत पंचवार्षिक प्रमाणे राजकीय अडथळा असणार आहे. त्यामध्ये घरपट्टी वाढीचा बोजा निश्‍चितच सातारकरांवर टाकण्याची मानसिकता सातारा विकास आघाडीची नसणार. त्यातच स्वच्छता कर व मालमत्ता कर लागू करून सातारकरांना सुविधांच्या तुलनेत पेचात टाकण्यात आले. मागच्या चार वर्षांच्या दराप्रमाणे घरपट्टी भरताना पुढील चतुर्थ वार्षिक पाहणी येऊन ठेपली. त्यामुळे प्रत्येक चार वर्षांत घरपट्टी आकारणीला झालेला विलंब हा राजकीय अडथळ्यांमुळेच झाल्याचे अगदी स्पष्ट आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.