कान्हे, (वार्ताहर) – शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना इ केवायसी करणे बंधनकारक असते. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची असणारी पीएम किसान योजना.
तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसान भरपाई मिळविणे आदी घटकांसाठी बायोमेट्रिक चाचपणी पूर्ण करावी लागते. या योजनांमधून मिळणारी मदत इ केवायसी शिवाय प्राप्त होत नाही.
परंतु गावाकडे काबाड कष्ट करताना बोटाच्या रेषा पुसल्या जात असल्याने अनेकदा इ सेवा केंद्रांवर वृद्ध शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे जुळत नाहीत. त्यामुळे इ केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना सातत्याने सेतू केंद्रावर चकरा माराव्या लागत आहेत.
बोटाचे ठसे इ केवायसी करताना जुळत नसल्याने अनेक वृद्ध शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची तटपुंजी भरपाई देखील मिळत नाही.
तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या सेतू केंद्रावर चकरा मारून शेतकऱ्यांचे वेळेचे आणि पैशाचे नुकसान होत आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने तात्काळ काहीतरी मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे.
रास्त भाव दुकानातून शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या धान्यासाठी देखील बोटाचा ठसा द्यावा लागत आहे. अनेकदा रास्त भाव दुकानदारांकडे असणाऱ्या इ पॉझ मशीनवर अंगठ्याचे ठसे जुळत नाही. त्यामुळे तिथेही धान्य मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार रास्त भाव दुकानाचे खेटे मारावे लागतात.
शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शासन अनुदान रक्कम जमा करण्यासाठी केवायसी गरजेचे असून ती झाल्याशिवाय रक्कम जमा होत नाही. यासाठी इ केवायसी करावी, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. परंतु या व्यतिरिक्त दुसरा काहीतरी पर्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
प्रतिक्रिया
शासन योजनेच्या लाभासाठी इ केवायसी करताना अनेकदा अंगठ्याचे ठसे जुळत नाहीत. त्यामुळे खात्यात रक्कम जमा व्हायला उशीर लागतो. बोटांचे ठसे न जुळणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने यावर काहीतरी नवा पर्याय काढावा. – वसंत चोपडे, शेतकरी
