घर बांधकामातील दोष शोधताना (भाग-२)

घर बांधकामातील दोष शोधताना (भाग-१)

जे घर बुक केले आहे किंवा जे घर खरेदीचा विचार करत आहेत, अशा घराच्या बांधकामात कितपत दर्जा राखला जात आहे, याचा त्यांना थांगपत्ताही लागत नाही. अर्थात बांधकामातील त्रुटी काढण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज असते. मात्र, खरेदीदार अशा सेवेबाबत अनभिज्ञ असतो. दुसरीकडे ही सेवा घेताना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत असल्याने तो तपासणीची टाळाटाळ करतो आणि बिल्डरच्या म्हणण्यावर शंभर टक्के विश्‍वास ठेवतो.

पर्याय काय?
खरेदीदारांना रेरा कायद्यांतर्गत अशा प्रकारच्या उणिवांसंदर्भात सुरक्षितता प्रदान केली आहे. याशिवाय खरेदीदार ग्राहक मंचाचा दरवाजा देखील ठोठावू शकतात.

रेरा कायद्यानुसार दिलासा
रेरा कायद्यानुसार घराच्या बांधकामात उणिवा, त्रुटी राहिल्यास नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, विक्री करारानुसार घराच्या बांधकामात काही दोष, उणिवा, त्रुटी राहिल्या असतील किंवा गुणवत्तेशी छेडछाड झालेली असेल तर आणि निर्मात्याने यासंबंधी खरेदीदाराचे समाधान केले नाही आणि घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षाच्या आत यासंदर्भातील सूचना दिली जात असेल तर बांधकाम निर्माता हा कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शूल्क न आकारता महिन्याच्या आत बांधकामातील दोष दूर करण्यास बांधिल राहिल. जर अशा स्थितीत बांधकाम निर्माता सहकार्य करत नसेल तर त्याकडून नुकसान भरपाई घेण्यास खरेदीदार पात्र राहिल. थोडक्‍यात काय तर जर एखादा विकासक आवश्‍यक डागडुगी करत नसेल तर खरेदीदार राज्य रेरा कायद्यानुसार तक्रार करू शकतो आणि तो विकासकाला भरपाई देण्याबाबत आदेश मिळवू शकतो. रेरा नोंदणी नसलेल्या योजनांतील त्रुटी विकासक दूर करत नसेल तर तो ग्राहक मंचाकडे धाव घेऊ शकतो.

रेरा की ग्राहक मंच?
खरेदीच्या काळात केलेल्या करारानुसार विकासकाकडून एखादी जबाबदारी पाळण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर खरेदीदार विकासकावर खटला भरू शकतो. जर बिल्डर करारानुसार बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यास अपयशी ठरल्यास त्याविरुद्ध नुकसान भरपाईसाठी दावा करू शकतो. जर ठराविक काळात तक्रार दाखल झाली तर न्यायालय विकासकांना दंड ठोठावतात किंवा ग्राहकांची भरपाई करून देण्याचे आदेश देतात. बांधकामाचा दर्जा राखणे आणि शासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे ही विकासकाला बंधनकारक आहे. रेरा कायद्यातंर्गत कोणत्याही प्रकारणाचा निपटारा करताना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित आहेत, मात्र रेरा कायद्यानुसार नियुक्त केलेल्या समितीकडे अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण अधिकार आहेत. अर्थात ग्राहक मंच देखील यापासून अपवाद नाही. खरेदीदार आपल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी ग्राहक मंचाकडे जाऊ शकतो. परंतु अशी प्रकारणे निकाली काढण्यासाठी रेरा समितीची विशेषत्वाने नियुक्ती केलेली असताना ग्राहकांनी न्यायालय किंवा मंचाऐवजी रेराच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे हिताचे ठरू शकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)