नवी दिल्ली – संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिटोकरन्सी विधेयक निश्चितपणे सादर केले जाईल. अगोदर विधेयकाला मंत्रिमंडळाची परवानगी घेण्यात येईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत स्पष्ट केले.
नवे आणि जूने अशा दोन्ही विधेयकाचे मसुदे चर्चेसाठी जाहीर करण्यात येतील. क्रिप्टो वरील जाहिरातीवर बंदी घालण्यात येईल का असे विचारले असता त्या म्हणाल्या की, जाहिरात नियंत्रकांशी चर्चा करून गरज पडल्यास याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सीतारामन यांनी अगोदरच क्रिप्टोला चलन म्हणून मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बॅंक डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या विचारात आहे.
पोलिसांना कर्ज देऊ नका म्हणून बॅंकांना सांगितले नाही
पोलीस, राजकीय व्यक्तीसारख्या काही संवेदनशील ग्राहकांना कर्ज देऊ नका अशी सूचना अर्थ मत्रालयाने बॅंकांना दिली नसल्याचे सीतारामन यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले. बॅंका त्यांच्या पद्धतीने केवायसी करून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय बॅंकांना कसल्याही सूचना देत नाही, असे त्या म्हणाल्या.