अंधश्रद्धांविरुद्धचा लढा!

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्‍तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016 असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होय. या कायद्याच्या आधाराने अधूनमधून पोलिसांकडे तक्रारी दाखल होत असतात. तेवढ्यापुरती त्यांची चर्चा होते. मग पुन्हा आणखी कोठे तरी सामाजिक बहिष्काराचा प्रकार घडतो. असे झाल्यावर गावोगावी जातपंचायती किती बलाढ्य बनून राहिल्या आहेत आणि त्यांचा प्रभाव नष्ट करणे हे किती कठीण काम आहे याची नव्याने जाणीव होते.

पुरोगामी महाराष्ट्रातील मुंबईच्या अगदी जवळ असलेले अंबरनाथ इथेही अशीच घटना घडली. कंजारभाट समाजातील विवेक तमायचीकर हा सुधारक विचारांचा तरुण. यांच्या समाजात अशी प्रथा आहे की, नवीन लग्न झाल्यावर पतीपत्नीचा जेव्हा पहिला संबंध घडून येतो, तेव्हा पत्नी कुमारी होती का असे पतीला विचारले जाते. तिला जर रक्‍तस्त्राव झाला तर ती कुमारिका होती असे समजावे अशी एक अंधश्रद्धा आहे. माझ्यामुळेच तिचा कौमार्यभंग झाला असे जर त्याने सांगितले, तर तिथून पुढे त्यांचे वैवाहिक जीवन सुरळीत सुरू होते. अर्थात हे सगळे पंचांना दाखवून द्यावे लागते. ही प्रथा स्त्रीची विटंबना करणारी आहे, असे नव्या पिढीतील अनेक तरुणांना पटत होते पण म्हणतात ना, जातीसाठी खावी माती! त्यामुळे सगळे ही प्रथा पाळत राहिले.

मात्र विवेक तमायचीकर याने असे काहीही करण्याचे नाकारले. कौमार्य चाचणीचा निकाल जाहीरपणे सांगण्यास भाग पाडणारी जातपंचायत त्याने जुमानली नाही. जातपंचायतीने यावर बहिष्काराचे अस्त्र उपासले. समाजाची एकत्र वस्ती, बहुतेकांचा एकच व्यवसाय, जातीबाहेर असलेली बेटीबंदी, एकमेकांवर अवलंबून असलेले व्यवहार… यांमुळे एखाद्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकल्यास त्यांचे जगणे कठीण होते. परंतु विवेक तमायचीकर याचे विचार पटणारे त्या जमातीत आणखीही काही तरुण होते. असल्या प्रकाराला कायद्याचा आधार नाही. उलट भारतीय संविधानाशी आणि त्यातील मूलभूत हक्‍कांशी ही प्रतारणा केल्यासारखे आहे. त्यामुळे असे नियम पाळण्याची सक्‍ती आमच्यावर केली जाऊ नये असे या तरुणतरुणींचे म्हणणे होते.

काही काळानंतर विवेकची आजी वारली. जातपंचायतची दहशत इतकी की, तिच्या अंत्ययात्रेत समाजातले कोणीही सहभागी झाले नाही. इतकेच नव्हे तर याच समाजात एके ठिकाणी हळदीचा कार्यक्रम सुरू होता; तिथे जोरजोरात डीजे लावून मोठमोठ्यांदा गाणी लावली. लोक नाचू लागले. मग जातपंचायतीतील एका नेत्याने भाषण केले. समाजातील कोणीही जातपंचायतीच्या हुकुमाचा अवमान केला तर त्याला आम्ही अशीच शिक्षा देणार अशी त्याने धमकी दिली.
खरे तर समाजातील अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देण्याची महाराष्ट्रातील परंपरा मोठी आहे. विधवाविवाह, केशवपन अशा कितीतरी प्रथा हळूहळू नष्ट करण्यात आपण यशस्वी झालो. जिहादे तलाक हे अभियान 1970च्या दशकात चालवले गेले होते. त्यानंतरच्या दशकात जटामुक्‍ती चळवळ, देवदासी प्रथा, कुरमाघर अशा अनेक कालबाह्य प्रथा नष्ट करण्यासाठी त्या त्या समाजातील तरुण पुढे सरसावत आहेत. काळाची पावले ओळखून त्यास ग्रामस्थांनीही पाठिंबा द्यायला हवा. आधुनिकता म्हणजे फक्‍त टीव्ही, मोबाइल आणि मॉल्स नव्हेत. विचारांमध्ये आधुनिकता यायला हवी.

अलीकडे मात्र स्त्रीचे कौमार्य ह्याला भलतेच महत्त्व येऊ लागले आहे. नुकतीच अशी बातमी आली आहे की, पहिल्या शरीरसंबंधानंतर स्त्रीला रक्तस्त्राव होतो हे अवैज्ञानिक आहे, खरे नाही हे सिद्ध होऊनही पुरुष या बाबतीत अधिकाधिक आग्रही होत चालले आहेत. आणि त्यामुळे “व्हर्जिनिटी कॅप्सूल’ या फसव्या गोळ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. आरोग्यास घातक अशा ह्या गोळ्या महाग असून गोळ्यांचे उत्पादक शरीरसंबंधानंतर रक्‍तस्त्राव होण्याची गॅरंटी देतात. अनेक कंपन्या पुरुषांच्या या अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन अफाट पैसा कमवीत आहेत. कारण ही अंधश्रद्धा असल्याचे मुलींना माहीत असले तरी पतीच्या समाधानासाठी या गोळ्या घेतल्या जात आहेत. पण याचा दुष्परिणाम नवदांपत्याच्या आरोग्यावर होणार आहे याचे तरी भान ठेवायला हवे. वैवाहिक जीवनाची सुरुवातच पत्नीवर संशय आणि तिच्यावर दहशत दाखवून झाल्यास कोणताही संसार सुखाचा ठरेल काय?

आश्‍चर्य म्हणजे भारतीय वैद्यक परिषद व वैद्यकीय विद्यापीठाने, कौमार्य चाचणीचा, अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केला आहे. अलीकडेच सेवाग्राम येथील म. गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी याबाबतचा अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला विचारार्थ पाठवला होता. या कौमार्य चाचणीस कुठलाही वैद्यकीय व वैज्ञानिक आधार नसल्याने ती एमबीबीएसच्या न्यायवैद्य शास्त्रातून वगळावी अशी त्यांनी मागणी केली. या पुस्तकामध्ये पुरुषांच्या कौमार्याबद्दल काहीच उल्लेख नसल्याची बाबही डॉ. खांडेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. यातले सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन एमबीबीएसच्या न्यायवैद्यक शास्त्रातून कौमार्यचाचणी हा विषय वगळावा असा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
अंधश्रद्धांमधून इतरांवर अन्याय करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटना कोणालाही देत नाही. ही लढाई अवघड आहे पण न्यायालयाच्या निर्णयातून लढ्याची सुरुवात तरी झालेली आहे हीच एक आशेची बाब!

माधुरी तळवलकर

Leave A Reply

Your email address will not be published.