आयुक्तांनी दिला होता वेतन रोखण्याचा आदेश : निवडणूक विभागातच मांडले होते ठाण
पिंपरी – महापालिकेचा पगार घेऊन निवडणूक विभाग व इतर शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी चांगलाच सज्जड दम दिला होता. महापालिकेचे वेतन घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिका सेवेत रुजू होण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. अन्यथा डिसेंबर महिन्याचा पगार न देण्याचा आदेश आयुक्तांनी काढला होता. आयुक्तांच्या या दणक्याने माहिती मागविलेले 43 व इतरही काही कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेत दाखल झाले आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असणारे काही कर्मचारी इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यांना महापालिका सेवेत रुजू होण्याबाबत सूचनाही देण्यात आली होती. मात्र त्याकडे या कर्मचाऱ्यांनी कानाडोळा केला होता. अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती महापालिका प्रशासनाने मागविली होती. त्यामध्ये महापालिका आस्थापनावरील 43 कर्मचारी इतर सरकारी कार्यालयात कार्यरत असल्याचे समोर आले. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन महापालिकेच्या कोषागारातून दिले जाते. हे कर्मचारी तात्पुरत्या कामासाठी वर्ग करण्यात आले होते. संबंधित कर्मचारी निवडणूक कार्यालयामार्फत तसेच प्रशासन विभागाकडील आदेशानुसार निवडणूक विभाग व अन्य सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत होते.
संबधित कर्मचारी वर्ग ठराविक कार्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसले होते. महापालिका प्रशासनामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर ताण येत होता. अशा परिस्थितीतही तात्पुरत्या कामासाठी वर्ग केलेले कर्मचारी सेवेत रुजू होत नसल्याने गैरसोय होत होती. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ महापालिकेच्या सेवेत रुजू होण्याचे तसेच जे कर्मचारी रुजू होणार नाही त्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन न देण्याचा आदेश मनपा आयुक्तांनी दिला होता. वेतन रोखण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्या 43 कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त अन्य काही कर्मचारीही महापालिका सेवेत रुजू झाले आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात निवडणूक कामासाठी इतर सरकारी कार्यालयांत वर्ग केले होते. मात्र निवडणुकीचे कामकाज संपल्यानंतरही ते कर्मचारी महापालिका सेवेत परतले नव्हते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर ताण येत होता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार 43 कर्मचाऱ्यांना तशा नोटीस दिल्या होत्या. वेतन रोखण्याच्या भीतीने त्या 43 कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त अन्य काही कर्मचारीही सेवेत रुजू झाले आहेत. आदेशानंतर पन्नास कर्मचारी परतले आहेत.
– मनोज लोणकर, सहायक आयुक्त प्रशासन विभाग.