इंदापूरचे वाळवंट होण्याची भीती

जलसंपदाच्या नव्या आराखड्याबाबत हर्षवर्धन पाटील यांची नाराजी

निमसाखर – राज्याच्या जलसंपदा खात्याने नीरा डावा कालवाच्या इंदापूर तालुक्‍यातील पाणीवाटपाबाबत अन्यायकारक धोरण निश्‍चित केल्यामुळे आगामी काळात इंदापूर तालुक्‍याचे वाळवंट होण्याची दाट शक्‍यता असून यातून तालुक्‍यातील तीनही साखर कारखान्यांवर संकट ओढवणार आहे. याबाबत त्वरित जनआंदोलन उभे करावे लागणार असल्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

निमसाखर (ता. इंदापूर) इंदापूर येथील पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. तालुक्‍यातील पाणी वाटपाची गेल्या 20 वर्षांची वहिवाट गेल्या पाच वर्षांत मोडून काढल्यामुळे भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्‍याला मिळणाऱ्या 22.5 टीएमसी पैकी फक्‍त 10 टीएमसी पाणी यापुढे तालुक्‍याला मिळणार नाही. त्यामुळे इंदापूर तालुका कायम दुष्काळी राहणार आहे. इंदापूर तालुका शेतीच्या पाणीवाटपाबाबत कायमच टेलचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. भाटघर धरणाच्या निर्मिती वेळी नीरा डावा कालवा फाटा क्रमांक 46 ते फाटा क्रमांक 59 या उप कालवाद्वारे तालुक्‍यातील सिंचनाचे क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले होते. राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे लक्षात येत आहे. खडकवासला, नीरा-देवघर अशा दोन्ही धरणातून सणसर कटद्वारे इंदापूर तालुक्‍यातील सुमारे 75 ते 78 टक्‍के क्षेत्र ओलिताखाली आणले होते. त्यावेळी बारामती तालुक्‍यातील फक्‍त साधारण 35 टक्‍के ओलिताखाली आले होते.

जलसंपदाच्या नवीन निर्णयांचा नीरा-देवघर धरणातून मिळणारे 5 टीएमसी, संसर कट मधून मिळणारेत तसेच शेटफळ तलावासाठी मिळणारे दोन टिएमसी पाणीही मिळणार नाही. उन्हाळी हंगामात किमान दोन आवर्तनाची गरज असते पण, उन्हाळी हंगामातही केवह एक आवर्तन देण्यात येणार आहे. यातून तालुक्‍यांतील उसाचे क्षेत्र पूर्ण घटण्याची आणि त्यातून छत्रपती, कर्मयोगी व नीरा-भीमा असेही तीनही साखर कारखाने बंद पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यातून हजारो कामगारांचे प्रपंच उध्वस्त होवून पूरक व्यवसायही बंद पडतील बाजारपेठांतील उलाढाल मंदावेल, परिणामी तालुक्‍याचे वाळवंट होईल, अशी भीती हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.

पाणीवाटपात कपात…
जलसंपदा खात्याने नुकताच एक निर्णय घेतला यातून इंदापूर तालुक्‍याचे 6 टीएमसी पाणी उडविण्यात आले आहे. नवीन आराखड्यानुसार खरिपासाठी 5 टीएमसी, रब्बीसाठी 4 आणि उन्हाळी हंगामासाठी 2.5 टीएमसी, या प्रमाणात आवर्तन देण्यात येणार आहे. इंदापूर तालुक्‍याला प्रत्यक्षात किती पाणी मिळणार याबाबतचा उल्लेख कोठेही नाही. यापुढे 22 गावातील शेतकऱ्यांना 7 नंबर अर्जावर (तात्पुरती पाणी परवानगी) गेल्या 20 वर्षांपासून देण्यात येत असलेल्या पाणी आवर्तनाचा आत्ता प्रश्‍नच या सरकारने अशा पद्धतीने कायमचा मिटवला आहे.

इंदापूर हिरवागार ठेवाचा असेल तर जन आंदोलन उभारून सरकारला जाग आणणे, न्यायालयामध्ये पाच प्रकारचे दावे दाखल करणे, सरकारवर दबाव गट निर्माण करणे अशाप्रकारे संघटितपणे लढा देण्याची वेळ आहे. पाणी वाटपा संदर्भातही याचिका दाखल करावी लागणार आहे. जलसंपदा खात्याच्या या निर्णयाचे राजकारण न करता न्याय हक्कासाठी सर्वांनी संगठीतपणे लढा देण्याची गरज आहे.
– हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)