प्रशांत जाधव
सातारा – खटाव तालुक्यात वाळू तस्करांनी थैमान घातले असून गावागावातील ओढे-नाले, नद्यांची पात्रे याच तस्करांनी कुरतडली आहेत तरीही दिखाऊ कारवाईशिवाय महसूल विभाग काही करत नाही. केवळ कारवाई केल्याचे दाखवण्यासाठी खटावच्या तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांपुढे बागुलबुवा उभा केला आहे. वाळू तस्करांना मदत करत असल्याच्या कारणावरून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी तहसीलदारांनी दिल्याची चर्चा तालुक्यात आहे. तहसीलदारांच्या या भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
वाळू तस्करांना मदत करणाऱ्या प्रत्येकावर गुन्हा दाखल करायचा असेल तर तो महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही करावा लागेल. कारण त्यांच्याशी असलेल्या संगनमतामुळेच वाळू तस्कर मोकाट सुटले आहेत, अशी प्रतिक्रिया खटाव तालुक्यात उमटत आहे. खटाव तालुक्यात येरळा नदी व छोट्या-मोठ्या ओढ्या-नाल्यांच्या पात्रातून विनापरवाना बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या वाळू उपशाकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष आहे. वाळू तस्करांना चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.
खटाव तालुक्यात वाळू तस्कर खुलेआम वाळू उपसा करत असताना अधिकारी गप्प का? तहसीलदार वाळू तस्करांवर कारवाई का करत नाहीत, असे प्रश्न तालुक्यातील जनता विचारत आहे. पुसेगाव, नेर, मायणी, सिद्धेश्वर कुरोली, अंबवडे यासह अनेक गावांमध्ये नदी व ओढ्यांच्या पात्रात अनधिकृत वाळू उपसा होत आहे. काही ठिकाणी रात्री तर काही ठिकाणी पहाटे वाळू उपसा होत आहे. मायणी परिसराबरोबरच तस्करांनी आता सांगली जिल्ह्याच्या सीमेवरील भिकवडीकडून वाळू उपशास सुरुवात केली आहे.
याकडे तलाठी, मंडलधिकारी, तहसीलदारांचे दुर्लक्ष आहे. मात्र, आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी तांत्रिक बाबींच्या आधारे शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची अथवा त्यांच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढवण्याची भूमिका योग्य नाही. महसूल विभागाने आपले “ओले’ झालेले हात वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी वापरले तर शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची वेळ येणार नाही. तालुक्याच्या कारभाऱ्यांनी आपले “लाडके’ कर्मचारी कारवाईसाठी पाठवले तर तालुक्यातील नदीपात्रांची लूट नक्कीच थांबेल, अशी चर्चा सुरू आहे.