नवी दिल्ली – जागतिक दहशतवाद्यांच्या अर्थकारणावर देखरेख करणाऱ्या “फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’ अर्थात “एफएटीए’ने पाकिस्तानला “ग्रे लिस्ट’मध्येच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलाआहे. पाकिस्तानला लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए मोहंम्मद सारख्या अनेक दहशतवादी संघटनांना होणाऱ्या अर्थसहाय्यावर नियंत्रण आणण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभुमीवर”एफएटीएफ’च्या तिसऱ्या आणि अंतिम बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. चीनच्या शियांगमीन लिऊ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
“एफएटीएफ’ची ऑक्टोबरमधील पुढील बैठक होईपर्यंत पाकिस्तानला “ग्रे लिस्ट’मध्येच ठेवण्यात यावे, असा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे, असे एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले. कालच अमेरिकेच्या दहशतवादविषयक एका अहवालामध्ये पाकिस्तानमध्ये प्रादेशिक दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय दिला जात असल्याची आणि लष्कर ए तोयबा, जैश ए मोहंम्मद सारख्या दहशतवादी संघटनांना आपल्या भूमीवरून सक्रिय राहण्यासाठी अनुमती दिली जात असल्याची टीका केली होती.
पाकिस्तानए 2019 मध्ये दहशतवाद्यांचे अर्थकारण रोखण्याच्या उद्देशाने पावले उचलली आणि भारतकेंद्री दहशतवादी गटांना मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यापासून रोखले. फेब्रुवारीमध्ये पुलवामामध्ये जैश ए मोहंम्मदने केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या वाहनांच्या ताफ्यावरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने हे नियंत्रण आणले. पाकिस्तानने लष्कर ए तोयबाचा संस्थापक हाफिझ सईद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात तीन
वेगवेग्ळ्या दहशतवादाच्या अर्थसहाय्याच्या प्रकरणात कारवाई केली. मात्र पाकिस्तानकडून अन्य स्थानिक दहशतवादी गटांबाबत निष्क्रीयता दाखवली गेली. या गटांना अफगाणिस्तानात कारवाया करू दिल्या गेल्या. यामध्ये अफगाण तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्कसारख्या गटांचा समावेश आहे, असे अमेरिकेच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
“एफएटीएफ’च्या या दिवसभराच्या बैठकीत मनी लॉन्डरिंग आणि टेरर फायनान्सिंगबाबतचे भारतीय तज्ञांचे शिष्टमंडळही सहभागी झाले होते. “एफएटीएफ’च्या “ग्रे लिस्ट’मध्येच कायम ठेवले जाणार असल्याने पाकिस्तानला आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, आशियाई विकास बॅंकेकडून तसेच युरोपियन संघाकडूनही अर्थसहाय्य मिळवणे अधिक अवघड होणार आहे. “एफएटीएफ’च्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीपर्यंत पाकिस्तानने सूचनांचे पालन केले आही, तर उत्तर कोरिया आणि इराणच्या बरोबरीने पाकिस्तानलाही काळ्या यादीत टाकले जाण्याची शक्यता आहे.