केंद्र सरकारच्या निर्णयाने नागरिकांना मोठा दिलासा
मुंबई : टोल नाक्यावरील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने वन नेशन वन फास्टॅग योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. 15 डिसेंबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, फास्टॅगचा तुटवडा निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने योजना लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. नव्या वर्षातच फास्टॅग योजना लागू होणार असून, ज्यांनी फास्टॅग घेतलेले नाही. त्यांना महिनाभराचा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या टोल नाक्यांवर वाहनधारकांना मोठ्या रांगांचा सामना करावा लागत होता. या रांगा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या टोलनाक्यांवर फास्टॅगची योजना तयार केली होती. वन नेशन वन फास्टॅग असे या योजनेचे नाव आहे. टोलनाक्यांवरील सर्व मार्गिकांवर तर उर्वरित एकाच मार्गिकेवर रोख रक्कम भरण्याची सुविधा अंमलात आणली जाणार होती. मात्र, फास्टॅगचा तुटवढा निर्माण झाल्याने केंद्राने फास्टॅग लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. योजनेला एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयानं शनिवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यासंदर्भात परिपत्रक पाठवले आहे. फास्टॅग अंमबजावणी करण्याची अखेरची तारीख 15 डिसेंबर आहे. त्याला त्याची मुदत 30 दिवसांनी वाढवण्यात यावी, असे म्हटले आहे. असे असले तरी टोल नाक्यावर रांगेतील 75 टक्के वाहनधारकांकडून फास्टॅगच्या माध्यमातूनच टोल वसूल केला जावा. 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक गाड्यांकडून रोखीने टोल स्वीकारू नये, असेही परिवहन मंत्रालयाने म्हटले आहे.