‘फास्टॅग’चा दंड सरकारी तिजोरीतच जावा; नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी

पुणे – फास्टॅग नसणाऱ्यांकडून वसूल केला जाणारा टोल सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश द्या, असे पत्र “सजग नागरिक मंच’ने केंद्रीय भुपृष्ठ वहनमंत्री नितीन गडकरींना दिले आहे.

सध्या फास्टॅग बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ज्यांनी ही सुविधा घेतली नाही त्यांच्याकडून टोलनाक्‍यावर दंड वसूल केला जात आहे. हा दंड दुप्पट असून तो ज्या कंपनीकडे टोलनाक्‍याचा ठेका आहे त्यांच्याकडून वसूल केला जात आहे.

तसेच, या दंडाचा हिशेबही ठेकेदारांकडेच आहे. त्यामुळे दंडाची रक्‍कमही ठेकेदारांकडेच जमा होत आहे, असे “सजग’चे म्हणणे आहे. वास्तविक हा टोल ठेकेदारांच्या खिशात न जाता तो सरकारी तिजोरीत जाणे आवश्‍यक आहे, असे “सजग’चे म्हणणे आहे.